अन्य देत नाही, मग आपण का देयचे ?

         
       

           १२ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी  गेल्या काही  वर्षांपासून एसटीला मानव विकास कार्यक्रअंतर्गत  देय असणारे देयके   देण्यास महाराष्ट्र राज्य सरकारने परवानगी देण्याची बातमी येऊन धडकली.  ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न काही अंशी सुटल्याचे या बातमीत सांगितले होते  महामंडळ ग्रामीण विद्यर्थ्यांना शिक्षण घेणे सोईचे व्हावे यासाठी भाड्यात विशेष सवलती देण्याचा  उपक्रम काही वर्षांपूर्वी महामंडळाने राबवला होता त्यामध्ये होणारा तोटा सरकारकडून भरून दिला जाणार होता . मात्र सरकारकडून हे देणे कित्यके वर्षे देण्यात आले नव्हते .ज्यामुळे महामंडळाला होणारा तोटा भरून निघत नव्हता . याचा काही अंशी परिणाम महामंडळाचा संचित तोटा होण्यास झाली महामंडळाने यासाठी साध्या  गाडयांना आकर्षक आकाशी रंग देखील दिला होता . 

      महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आपल्या भारतात सर्वाधिक सवलती देते असे सांगितले  जाते .

तेव्हापासून मला प्रश्न पडला आहे की, एकीकडे महामंडळ तोट्यात असताना अनावश्यक सवलती कश्यासाठी दिल्या जात आहेत ?  माझ्यामते या सर्व भाडे सवलतीच्या आढावा घेऊन त्यांची संख्या किमान पातळीवर आणावी . महामंडळाचे काम माझ्या मते ज्या लोंकाकडे स्वतःच्या मालकीचे वाहन नाही त्यांना प्रवाशी सेवा पुरवणे आहे  , न की अनावश्यक भाडे कपातीच्या सेवा पुरवणे . एकीकडे महामंडळाच्या वाहक आणि चालकांना महामंडळाच्या तोट्याचे कारण पुढे करत ,  इतर राज्य परिवहन महामंडळाच्या तुलनेत हास्यास्पद वाटावे , असे मानधन देयचे,  आणि दुसरीकडे आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातय या म्हणी प्रमाणे , अनावश्यक प्रवाशी सवलती देत 

पांढरा   हत्ती पोसायचा हे माझ्यामते पूर्णतः अयॊग्यच आहे .         

        मी नंतर या संदर्भांत गुजरात राज्य परिवहन महामंडळाच्यासंकेतस्थळावर चौकशी केली असता , समजले की गुजराती राज्य परिवहन महामंडळातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ध्या भाड्याची सवलत दिली जात नाही . तेलंगणा सुद्धा प्रवाशाना अत्यंत कमी सोयीसुविधा  देते . या उलट आपले महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ प्रवाशांना तब्बल ३२ प्रकारच्या भाडेसवलती देते . मी अनेकदा नाशिक ते धुळे आणि नाशिक ते कळवण रस्त्यावर अशी अनेक लोक बघितली आहेत जी अपंगाच्या सवलती घेतात , मात्र त्यांच्याकडे बघितल्यावर हे लोक कोणत्या अर्थाने अपंग आहेत अशा प्रश्न पडावा, अशी त्यांची स्थिती असते  . सबब सवलती घेणारी व्यक्ती खरोखरच त्यासाठी पात्र आहे का ? याची पूर्ण पडताळणी होणे आवश्यक आहे , जे सध्या होत नाही  असे मला वाटते .असो 

             माझे असे  स्पष्ट म्हणणे आहे की, अन्य राज्य परिवहन महामंडळे ज्या  सेवा प्रवाशांना कोणत्या सेवा पुरवतात , तेव्हढ्याच सेवा महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने पुराव्यात , अन्य सेवांना सरळ कात्री लावावी .. स्वतः उपाशी राहून दुसऱ्याचे पोट भरणे यात शहाणपणा मुळीच नाही . गोर गरिबांना मदत करणे यात गैर काहीच नाही मात्र ते बघताना स्वतःची आर्थिक  स्थिती बघून   आधी पोटोबा मग विठोबा हे तत्व  महामंडळाने अंगीकारणे यात काहीच गैर नाही     

        यावर काही जण कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळ महाराष्ट्रासारख्या सेवा पुरवते , असे सांगतील , त्यांना मी सांगू इच्छितो की नुसत्या सेवांकडे ना बघता , त्यांच्या आर्थिक स्थितीकडे पण बघावे . त्यांची आर्थिक स्थिती महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीपेक्षा कैक पटीने उत्तम आहे . हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे .  जेव्हा या सोयीसवलतीचा खरोखरीच किती फायदा अथवा तोटा होतो ? याचा इतर राज्यातील परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीला सामोरे ठेवून वस्तुनिष्ठ अभ्यास होईल तेव्हा आपल्या एसटीचे दिवस पालटण्यास सुरवात झाली असे मानल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही