भोवतालचे आर्थिक अरिष्टय आणि भारत

       

  आपल्या भारतात विविध राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असताना भारताच्या आसपास असणाऱ्या देशांच्या आर्थिक स्थितीबाबत नजर टाकल्यास छातीत धस्य व्हावे अशी स्थिती आहे .आपल्या शेजारच्या श्रीलंका आणि पाकिस्तान या  देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे . हे दोन्ही देश आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या धोकादायक निधीच्या दृष्टीने अति संवेदनशील असणाऱ्या यादीत अर्थात ग्रेलिस्ट मध्ये आहे .दोन्ही देशांमध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यापाससुनचा सर्वात वाईट आर्थिक कालखंड सध्या सुरु आहे  अर्थात या दोन्ही मागची करणे भिन्न भिन्न आहेत पाकिस्तानच्या आर्थिक विप्पनतेसाठी तेथील सरकारने आर्थिक प्रगतीसाठी पूरक अशी धोरणे न राबवणे तसेच भरमसाठ घेतलेली परदेशी कर्जे कारणीभूत आहेत तर श्रीलंकेसाठी पर्यटन या एकाच साधनावर अवलूंबून असणारी अर्थव्यवस्था तसेच बहुतांश जीवनावश्यक गोष्टींची आयात करणे देशांर्गत त्याची निर्मिती न करणे यामुळे परदेशी चलन साठा कमी होणेमात्र आवश्यक तेव्हडा परदेशी चलनाचा साठा ना होणे  (कोरोनामुळे पर्यटन व्यवसाय रोडवणे मात्र आयात सुरूच ठेवणे ) यामुळे गंभीर वित्तीय संकट निर्माण झाले आहे 

       श्रीलंका सरकारने नुकतेच इंधन खरेदीसाठी  भारताकडून  ५ कोटी डॉलरचे अर्थसाह्य मागितले आहे हे अर्थसाह्य लाईन ऑफ क्रेडिट पद्धतीने देण्यात येणार आहे म्हणजेच भारतीय कंपन्यांकडूनच श्रीलंकेला इंधन घ्यावे लागेल त्यातच दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा अशी स्थिती श्रीलंकेत उदभवली आहे . श्रीलंकेत झालेल्या वंश संहारामुळे युरोपीय युनियन  देखील श्रीलंकेला त्यांचा प्रदेशामध्ये देण्यात व्यापाराविषयी सवलती काढून घेण्याचा विचार करत आहे .ज्यामुळे श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटात वाढच होण्याचा संभव आहे ज्यामुळे हा देश मोठ्या

प्रमाणात चीनच्या विळख्यात जाऊ शकतो . मात्र श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती बघता चीन देखील आम्ही किती मदत करायची ? तुम्ही आमच्या मदतीचा कोणत्या प्रकारे विनोयोग करतात हे सांगा असे म्हणू शकतो अशी श्रीलंकेची स्थिती आहे श्रीलंकेच्या याआर्थिक स्थितीचा फायदा घेत आपण भारत आणि श्रीलंकेच्या दरम्यान तामिळी लोकांच्या बाबतीत  झालेल्या मात्र श्रीलंकेकडून अंमलात ना येणाऱ्या विविध करारांच्या बाबतीत दबाव आणू शकतो असे  या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे . 

पाकिस्तानला येत्या दोन आर्थिक वर्षात   तात्कळ स्वरूपाची   ५१ अब्ज  डॉलरची मदत लागणार असल्याची  पाकिस्तानमधील विविध वृत्तपत्रात बातमी आली आहे पाकिस्तानमधील सरकारी खर्च ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार,  निवृत्तिवेतनावर तसेच अन्य सरकारी योजनांवर होणारा खर्च समाविष्ट होत आहे . पाकिस्तानी सरकारकडून याबाबत काहीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पांवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मोठया प्रमाणवर नियंत्रण आहे  जागतिक बँकेककडून विविध विकास प्रकल्पावर खर्च  करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत सुद्धा पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीमुळे बंधने लादण्यात आली आहेत.पाकिस्तानच्या कर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात आलेल्या

मोठा सहभाग आहे यामुळे विविध जगातील आर्थिक मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थमार्फत पाकिस्तानची आर्थिक मूल्यांकन खूपच वाईट केले जाईल   त्यामुळे पाकिस्तानला चीनची मदत घेणे अत्यावश्यक आहे ज्यामुळे चीनचा अमेरिकी डॉलरला प्रतिस्पर्धी म्हणून स्वतःचे चलन म्हणून उभे करण्यास मदत होऊ शकते 

शेजारचे घर प्रचंड वाईट स्थितीत असताना ज्या प्रकारे दुसऱ्या घरावर परिणाम होतो  प्रकार या दोन्ही देशांच्या नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे आपला होणार हे नक्की मात्र तो कमीत कमी अस्वला ईश्वरचरणी प्रार्थना करून सध्यापुरते थांबतो नमस्कार