मागण्या योग्य सादर करायची पद्धत अयोग्य

         

     सध्या आपल्या महाराष्ट्रात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ऐन दिवाळीत दळणवळण  थंडावले आहे . एसटीच्या स्वतःच्या विचारानुसार ऑक्टोबर ते मार्च हा हंगाम गर्दीचा असतो त्यामुळे या काळात एसटीच्या आवडेल तिथे फिरा या पासच्या किमतीत वाढ होत असते . आणि याचा काळात एसटीच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला आहे .एसटी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष समितीने संप संपल्याचे जाहीर केल्यावर सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे समाधान न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने संप सुरूच ठेवल्याने राज्यात दळणवळण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात थंडावले आहे सरकारने सुद्धा तुम्ही कामे सुरु करा आपल्या मागण्याबाबाबत विचार करण्यात येईल असे आवाहन केले आहे मात्र त्यास कर्मचाऱ्यांकडून  थंड प्रतिसाद मिळत आहे परिणामी  एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागण्या कितीही रास्तवाजवी असल्या तरी त्यांच्या विरोधात संतापाची भावना प्रवाश्यांमधून उमटत आहे . हे कर्मचारी आधीच आमच्याशी उध्द्त वागतात . जर यांना राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः सामावून घेतले तर , त्यांच्या अरेरावी मध्ये भरच पडेल अश्या प्रकारची भावना उमटत आहे तर एसटी कर्मचाऱ्यांकडून काहीही झाले तरी बेहत्तर आता नाही तर कधीही नाही या पद्धतीने आंदोलन सुरु आहे . काही एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फी निलंबनाची कारवाई करून सुद्धा कर्मचारी आपल्या मागण्यावरून ढळत नाहीये . एसटीची समस्या समजून घेण्यासाठी आपणास एसटीची  घटनात्मक स्थिती समजणे आवश्यक आहे एसटी हे महामंडळ आहे . राज्य सरकारचे  एक खाते नाहीये . याचाच अर्थ एसटीला गरजेनुसार राज्य सरकारकडून अर्थ पुरवठा होत असला तरी एसटी आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र आहे .तसेच एसटी तिच्या कारभारासाठी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र आहे , तिच्यावर राज्य

सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे  काही वर्षांपुर्वीपर्यंत एसटीचा संचालक  म्हणून राज्य राज्य सरकारकडून एका अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत असे कालांतराने ही पद्धत बंद होऊन राज्य शासनातील परिवहन मंत्री हे एसटीचे पदसिद्ध संचालक बनले मात्र एसटीचे नियमन पूर्वीप्रमाणेच राहिले राज्य सरकारच्या विभागात राज्य सरकारचे पूर्णतः नियंत्रण असते त्याच्या आर्थिक बाबींसाठी राज्य सरकार संपूर्ण जवाबदार असते 

एसटीचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण करून राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्यात यावी ज्यामुळे इतर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांना मिळतात ते लाभ आणि भत्ते मिळतील . परिणामी त्यांच्या जीवनात स्थिरता येईल तसेच एसटीला भरावे लागणारे विविध कर रद्द झाल्याने एसटीचे प्रवाशी भाडे कमी होऊन त्याचा फायदा प्रवाश्याना होईल  राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या इतर बाबी जसे महागाई भत्ते वाढवणे , पगारात अल्पशी वाढ करणे या बाबी तात्पुरत्या आहेत एसटीचा समस्या मुळातून काढायच्या असतील तर एसटीचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण करणे आवश्यक आहे अशी आंदोलनकाची मागणी आहे आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ आंदोलनक तेलंगणा सरकारचे उदाहरण देतात 

राज्य सरकारच्या मते जर एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण झाले तर अन्य ५८ महामंडळे देखील अशी मागणी करतील त्यांची मागणी पूर्ण करता येणे अश्यक्य आहे यावर एसटी कर्मचाऱ्यांकडून अन्य महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना  पुरवण्यात येणाऱ्या सोइ सवलती आणि एसटी कर्मचाऱयांना देण्यात येणाऱ्या सोइ सवलतीचा मुद्दा पुढे करण्यात येतो एसटीच्या कर्मचाऱ्याच्या मते एसटीला राज्य सरकारचा एक विभाग करण्यात यावा  ज्यामुळे एसटीमागील शुल्ककाष्ठ संपुष्ठात येईल . मात्र एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण करायची म्हंटले तरी ते तितकेशे सोपे नाही एसटीची स्थापना केंद्र सरकारच्या १९५६ च्या सार्वजनिक वाहतूक कायद्यानुसार झालेली असल्याने या मागण्याचा  पुरतेसाठी मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील ज्यासाठी बराच वेळ जाऊ शकतो तो पर्यंत एसटी कर्मचारी थांबतील का ? हा प्रश्न आहे नाहीतर मुबईतील गिरणी कामगार ज्या संपामुळे संपला (जो अधिकृत रित्या संपल्याची घोषणा अद्याप न  झाल्याने कायदेशीररित्या अजूनही सुरु आहे )तसेच एसटी  बाबत होण्याबाबत होण्याचा धोका आहे जे कोणालाही परवडणारे नाही