गृहाळ सुरूच

   

      युनाटेड किंग्डम   ( युनाटेड किंग्डम या देशाला आपल्या कडे सर्वसाधारणपणे इंग्लंड म्हणतात ) या देशातील स्कॉटलंड या भागाची राजधानी असणाऱ्या ग्लासको या शहरात सुरु असलेली कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीजचे  २६ वे  अधिवेशन १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कोणत्याही ठोस कार्यक्रम आणि उद्धिष्टांशिवाय पार पडली . कोळशाच्या वापर बंद कारण्यावरून भारत चीन या गटाचे पश्चिम युरोपीय राष्ट आणि अमेरिकेच्या गटाबरोबर तीव्र स्वरूपाचे मतभेद  झाल्याने तसेच अविकसित किंवा अल्पविकसित देशांना पर्यावरणपूरक विकास करण्यासाठी निधी पुरवण्यावरून सदस्य राष्ट्रांत मतैक्य न झाल्याने ही परिषद एक औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी केलेला कार्यक्रम म्हणून त्याचे स्वरूप राहिले . ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर दरम्यान  अधिवेशन इटली आणि युनाटेड किंग्डम या देशांद्वारे संयुक्तरित्या आयोजित करण्यात आले होते या पुढील अधिवेशन २०२२ साली इजिप्तमध्ये  होणार आहे 

            एकूण वापर बघितला तर भारत आणि चीन जगात सर्वाधिक कोळसा वापरतात . मात्र दरव्यक्ती कोळस्याचा खप बघितला तर जागतिक सरासरीच्या तिप्पट वापर अमेरिकेकडून होतो  तर कोळस्याकडून वातावरणात होणारे कार्बनचे उत्सर्जन बघतल्यास जागतिक सरासरीच्या पाचपट उत्सर्जन ऑस्ट्रोलियाकडून होते . मात्र या दोन्ही देशाची लोकसंख्या चीन आणि भारताच्या विचार करता कमी आहे परिणामी त्याचे एकूण कार्बन उत्सर्जन काहीसे कमी आहे  पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेने कोळस्याचा वापर संपवण्यावर या अधिवेशनामध्ये भर दिला त्यासाठी त्यांनी भारत आणि चीनवर दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला . मात्र भारताने आम्ही अजून विकसित

होत  असल्याने ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळसा कमी वापर करण्याचा प्रयत्न करू मात्र आम्ही स्वतःवर कोणतेही बंधन लादून घेणार नाही अशी भूमिका घेतली.  कोळस्याबरोबर नैसर्गिक वायू आणि क्रूड ऑइल या इंधनामुळे जागतिक तापमानवाढ होत आहे या दोन्हीचा वापर पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर होतो मात्र या विषयी या अधिवेशनामध्ये चुप्पी साधण्यात आली . यासाठी मी जेव्हा फ्रांस सरकारची मालकी असणारी frans २४ जर्मन सरकारची मालकी असणाऱ्या DW वरील चर्चा ऐकल्या तेव्हा त्यांनी अधिवेशन अयशस्वी होण्याचे पातक   जी  भारताच्या पारड्यात टाकलेले दिसले मी सुमारे २०११ पासून दरवर्षी होणाऱ्या  चर्चा बघत आहे दरवर्षी विकसनशील देश  विकसित देश यांच्यात कोणी किती जवाबदारी घेयची ? यावरून नेहमीच वादंग होतो . 

       जी २० या देशांचा  करता २०१५ साली ठरलेल्या पॅरिस करारातील गोष्टींचे सर्वात उत्तम पालन भारताकडून होत आहे . आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेच्या सुरवातीलाच भारत २०७० साली शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जन करेल असे सांगितले आहे . ऑस्ट्रोलियने त्यांच्या निर्यातीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे साधन असणाऱ्या कोळस्याच्या निर्यातीबाबाबत सोईस्कर मौन बाळगले . 

या खेरीज या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीजच्या २६ व्या अधिवेशनामध्ये दुसरा मुद्दा खूपच गाजला तो म्हणजे विकसित देशांनी अल्पविकसित किंवा विकसनशील देशांना कोणत्या प्रकारे अर्थसाह्य देण्याचा विकसित देशांच्या मते हवामानबदलसाठी निधी उभारू नये आम्ही त्यांना तंत्रज्ञान देऊ तर त्या विरोधात असणाऱ्या अल्पविकसित किंवा विकसनशील असणाऱ्या देशांनी आम्हला विकसित देशांनी अधिकाधिक निधी द्यावा  भूमिका घेतली

 एकंदरीत याही वेळी हाती काहीही न लागता हि परिषद  हवामानबदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी   करावयाच्या चर्चेचे गृहाळ  सुरूच राहिले !