पेट्रोल दर कपातीचे वास्तव

   

   धनाची पूजा करण्याचा सण असलेल्या दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने इंधनावरील एक्साईज ड्युटीमध्ये काही रुपयांची कपात केली . ज्यामुळे गेले काही दिवस उच्चांकाचे नवनवीन विक्रम करणाऱ्या इंधनाचे दर कमी झाले . केंद्रापाठोपाठ काही राज्य सरकाने सुद्धा  राज्यातील इंधनावरील कर कमी केले , ज्यामुळे त्या राज्यतील इंधनाचे दर अजूनच कमी झाले , आणि सर्वोत्तपरी ओरड सुरु झाली ,सर्वच राज्यातील सरकारनी त्यांच्या राज्यातील इंधनाचे दर कमी करावेत . 

      मात्र ही ओरड करणाऱ्या व्यक्ती एक गोष्ट विसरल्या त्या म्हणजे स्वातंत्र्यापासून सुरु  असणारी एक कुप्रथा ती म्हणजे केंद्रातील सरकारकडून स्व पक्षाचे सरकार ज्या राज्यात आहे त्या राज्यांना केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानात झुकते माप देण्याचा आणि विरोधी पक्षाचे सरकार ज्या पक्षात आहे त्या राज्य सरकारला अनुदान देताना हात काहीसा आखडता घेण्याचा , त्यामुळे जेव्हा जेव्हा राज्य सरकारकडून वसूल  करून राज्याकडूनच वापरण्यता येणाऱ्या करांचा मुद्दा येतो तेव्हा केंद्र सरकारने तसे सांगण्याचा अवकाश केंद्रातील सरकार ज्या पक्षाचे आहे त्या पक्षाचे सरकार ज्या राज्यात आहे तेथिल सरकारे लगेच कर कमी करून आपण जहितार्थ मोठे काम केल्याचा

देखावा करण्यात येतो ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्राने कर कमी केल्यावर ज्या राज्यांनी कर कमी केले त्या राज्यात सुद्धा हेच घडले आहे किंबहुना याच कारणामुळे इंधन जीएसटी मध्ये येत नाही कारण इंधन जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाल्यास राज्यांना मिळणारे  उत्पनावर गदा येणारहे  सर्व राज्य सरकार जाणून आहे त्यामुळे इंधनावर प्रत्येक राज्य सरकार स्वतःचे कर लावतेआहे 

        कराचे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर असे दोन प्रकार पडतातत प्रत्यक्ष करांमध्ये करदाता प्रत्यक्षपणे कर भरतो उदाहरणार्थ प्राप्ती कर तर अप्रत्यक्ष करांमध्ये कर भरणाऱ्या व्यक्तीकडून अप्रयत्यक्षरित्या कर भरला जातो उदाहरणार्थ विक्री कर जीएसटी .आपल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणवर आहे त्यातही राज्यसरकारकडून वसूल करण्यात येणारे कर बहुतांशी कर अप्रत्यक्ष आहेत अप्रत्यक्ष करांचा बोजा दुसऱ्या व्यक्तीवर पडत असल्याने विरोधी पक्षाकडून नेहमीच याचे नेहमीच राजकारण केले जाते जसे आता  इंधनावरील कारांबाबत केले जात आहे

       कर गोळा कारण्यावरून भारतात तीन प्रकार आहेत पहिल्या प्रकारात कर केंद्राकडून गोळा केले जाते आणि त्याचा वापर केंद्राकडूनच होतो जसे सीमा शुल्क प्राप्तिकर वगैरे दुसऱ्या प्रकारात कर राज्यांकडून केले जातात आणि राज्याकडूनच त्याचा वापर केला जातो इंधनावरील विविध कर हे त्यांचे उत्कृष्ट उद्धरण तिसऱ्या प्रकारातील कर केंद्राकडून वसूल केले जातात मात्र या करारातील उत्पन्न केंद्राकडून राज्य सरकारकडे देण्यात येते आणि तिथेच केंद्र सरकारकडून आपला बाब्या दुसऱ्याचे ते कार्टे असा व्यवहार व्यवहार घडतो ज्याचे उदाहरण म्हणजे सध्या इंधनावरून खेळण्यात येणारे राजकारणा होय . 

यावर उपाय करायचे झाल्यास राज्यांना महसुलाची अधिक साधने उपलब्ध करून देणे अथवा केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत सर्वमान्य तोडगा देणे हे उपाय योजता येतील नाहीतर आहेच येरे माझ्या मागल्या !