अखेर नमले !

 

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर   चर्चेत असणारे कृषी कायदे  असल्याचे जाहीर केले . चालू महिन्यचा अखेरीस होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या बाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी टीव्हीवरील आपल्या संबोधांत जाहीर केले.  संसदेत  पारित केलेल्या कायद्याना मागे घेण्यासाठी संविधानातील २४५ कलमाचा आधार घेऊन रद्द करता येते . त्याच तरतूनुसार हे कायदे रद्द होतील . ज्या प्रमाणे कायदे पारित करण्यासाठी संसदेत कार्यवाही झाली त्याच प्रकारची कार्यवाही हे रद्द करण्यासाठी होईल, म्हणजेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या बाबत चर्चा आणि मतदान होऊन हे कायदे रद्द होतील. 

        गेल्या पावणेदोन वर्षापासून पंजाब राज्यातील शेतकरी पंजाब राज्य आणि देशाच्या राजधानीत दिल्लीच्या सीमेवर हे कायदे रद्द करण्यासाठी  आंदोलने करत होते.  त्यांच्या हा विजय मानला जात आहे .आंदोलकांनी हे कायदे पूर्णतः रद्द केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे . 

             या कायद्याविरद्ध  चालणाऱ्या आंदोलनावर जागतिक स्वरावर प्रतिक्रिया उमटल्या .कॅनडा देशातील खासदारानी या बाबत जाहीर विरोध केलाय होता या आदोलनकांवर दहशतवादी . खलिस्तानवादी आदि आरोप करण्यात आला या साठी ट्विटर या या समाज माध्यमांच्या विशेष उपयोग करण्यात आला  त्यावरून  काही जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला . या वर्षी प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी आंदोलकांपैकी काही जनांकडून  लाल किल्यावर खलिस्ताचा झेंडा लावण्यात आला   या कायद्यामुळे शेतीत खाजगी गुंतवणूकदार येतील ज्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागेल अशी आंदोलनकांची भूमिका होती , त्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात तयारी

करून दिल्ली नजीक आंदोलन सुरु केले ते मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक उपाय करण्यात आले . त्यामुळे देखील बराच मोठा वादंग निर्माण झाला सरकार स्वतःच्या सरकार देशातील लोकांविरोधात असे वागू शकते?अशा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आंदोलक आणि सरकार यांच्यामध्ये या कायद्याबाबबत विविध फेऱ्या झाल्या मात्र त्या सर्व अपयशी ठरल्या त्या पूर्णतः अपयशी ठरल्या  केंद्र सरकार या आधी काही झाले तरी आम्ही कायदे रद्द करणार नाही अशी भूमिकाच घेत होते  . सरकारने आम्ही हा कायदा स्थगित करत आहोत , मात्र आम्ही हे कायदे रद्द करणार नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका  होती 

या कायद्याच्या विरोधात पश्चिम बंगाल , पंजाब आदी काही राज्यांनी या कायद्याविरोधात कायदे देखील केले 

हा मुद्दा अखेर न्यायालयात गेला ज्यावर सध्या सुनावणी सुरु होती सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने एक समिती तयार करून त्या समितीने दिलेल्या शिफारशी लागू कराव्या अशी भूमिका न्यायालायने जाहीर केली . या समितीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावरून देखील बराच वादंग झाला 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा करताना आम्ही  काही लोकांना या कायद्याची सकारात्मक बाजू मांडू शकलो नाही बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे या कायद्याबाबत समर्थन आहे .मात्र काही शेतकऱयांचे समर्थन करू शकलो नसल्याने आम्ही हे कायदे रद्द करत आहोत असे जाहीर केले काही लोकांच्या मते येत्या काळात पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात विधिमंळाच्या निवडणुका आहेत या राज्यात जाट बहुसंख्य आहेत .जाट व्यक्तिसमूह आंदोलनकाच्या बाजूने उभी आहे त्यांचे समर्थन न मिळाल्यास सत्तेतून बाहेर पडावे लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती उत्तर प्रदेशात तब्बल ८० खासदार निवडून येतात त्यामुळे तेथील सत्ता  कोणालाच परवडणारे नाही म्हणून केंद्रसरकारने हे कायदे रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे 

कायदे का रद्द केले ?याबबाबत मतभिन्नता  असली तरी हे कायदे रद्द केले हेच खरे आहे !