सिंहावलोकन २०२१, भारत आणि जागतिक परिषदा,
या वर्षी २०२१ साली भारताने अनेक जागतिक परिषदांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली . ज्यामध्ये हार्ट ऑफ आशिया , जी ७ , शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन , अशियन बिमस्टेसक , कॉप २६ , अश्या अनेक परिषदनाचा समावेश होतो या परिषदनमध्ये इतर वर्षांप्रमाणंच याही वर्षी भारताने या परिषदनमध्ये महत्त्वाची भूमिका मांडली जी भारताच्या वसुधैव कुटुबकम या तत्वाशी मेळ खाणारी होती या परिषद ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने झाल्या
काझकिस्तान या देशातर्फे एस सी ओ च्या सरकार प्रमुखांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते कझाकिस्तानचे नूर सुलतान हे या बैठकीचे अध्यक्ष होते या बैठकीचे हे २०वे वर्ष होते . ज्या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकरयांनी केले गातील सर्वात मोठी पादेशिक संघटना असलेल्या शांघाय कॉ ऑपरेशन या संघटनेची स्थापना २००१ साली आहे भारत या संघटनेच्या निरीक्षक म्हणून २००५ पासून काम करत होता तर सन २०१७ पासून या संघटनेच्या भारत पाकिस्तानसह पूर्णवेळ सदस्य झाला कोरोनाच्या जगातिक साथीनंतर जगाची रचना प्रचंड प्रमाणात बदलली आहे कोरोना साथीची माहिती जगाला देण्यास जागतिक आरोग्य संघटना पूर्णतः अयशस्वी ठरली आहे सबब तिची पुर्नरचना करणे अत्यावश्यक आहे तसेच अन्य जागतिक संस्थांची पुर्नरचना करण्याची गरज भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर बोलून दाखवली तसेच सदस्य राष्ट्रांमध्ये सध्या आहे त्यापेक्षा अधिक सहकार्य वाढवण्याची गरज बोलून दाखवली जर हे प्रत्यक्षात
आले तर भारताच्या मध्य आशियाई देशांशी संपर्क वाढवण्यास मदत होऊ शकते असेही त्यांनी यावेळी सांगितले
आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २८ ऑक्टोबरला "इंडिया आशियान समिट"मध्ये संबोधन केले आशियान भारताचे परसदार अशा ज्या राष्ट्रांचा उल्लेख करता येइल अश्या दक्षीण पूर्व आशियातील राष्ट्रांनी स्थापन केलेली ही संघटना . जिची स्थापना ८ ऑगस्ट १९६८ ला झाली सुरवातीला तिच्यात मोजके देश होते . कालांतराने त्यातील सहभागी देशांची संख्या वाढत गेली आज हा मजकूर लिहीत असताना या संघटनेचे ब्रुनाई , मलेशिया , इंडोनेशिया , लाओस , कंबोडिया, म्यानमार फिलिपाइन्स सिंगापूर थायलंड हे १० सदस्य देश आहेत .या संघटनेत सुरवातीला भारताला सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले होते . मात्र ही संघटना अमेरिकेच्या प्रभावाखाली देशांची आहे या कारणास्तव भारताने या संघटनेत सहभागाई होण्याचे नाकारले ज्यामध्ये नरसिहराव पंतप्रधान असताना बदल होऊ लागला आणि आपण आपल्या परराष्ट्र संबंधात या देशांना महत्त्वाचे स्थान देऊ लागलो त्यातून या समिटच्या जन्म झाला ज्याचा १८ व्या अधिवेशनात आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ साली संबोधितकेले ज्यामध्ये त्यांनी भारताशी या संघटनेतील देशांशी संपर्क वाढवण्यावर भर दिला
12 ते 15 जून दरम्यान युनाटेड किंग्डम या देशात जी 7 या परिषदेचे प्रशासन प्रमुखांचे अधिवेशन झाले जी 7 ही जगातील सर्वात शक्तिमान असणाऱ्या सात देशांची संघटना आहे . ज्यामध्ये युनाटेड स्टेटस ऑफ 
अमेरिका, फ्रांस जपान , इटली कॅनडा , जर्मनी आणि युनाटेड किंग्डम या देशांचा समावेश होतो भारताच्या वाढत्या जागतिक सामर्थ्याचा विचार करून आयोजक असणाऱ्या युनाटेड किंग्डम या देशाकडून परिषदेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण मिळाले .ही परिषद ऑफलाईन पध्द्तीने झाली भारताचा अपवाद करून बाकीच्या सर्व देशांचे प्रशासकीय प्रमुख युनिटेड किंग्डम या देशात नैऋत्य दिशेला असणाऱ्या Cornwall या ठिकाणी जमले होते . भारतामध्ये त्यावेळेपर्यंत कोरोना संसर्गाचा धोका टळलेला नसल्याने भारतातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते फक्त जी 7 नाही तर जी 20 मधील देशांचा विचार केला तरी पॅरिस करारानुसार करावयाचे बदल भारतानेच प्रभावी पद्दतीने केले आहेत हा मुद्दा भारतातर्फे प्रभावी पद्धतीने मांडण्यात आला . भारताच्या हवामान बदलाच्या मुद्याचे समर्थन जॉन बायडन यांनी केले . भारताच्या लशींच्या स्वामित्व हक्कविषयीच्या मुद्यावर अमेरिकेचे राष्टाध्याक्ष जॉन बायडन काही भाष्यकरायचे टाळले . जर्मनी आणि इटली या देशांकडूनमात्र भारताच्या लशीकरणाच्या मुद्याला समर्थन देण्यात आले . .
अफगाणिस्तानचे भवितव्य ठरवण्यासाठी तूर्कमेनिस्तान या मध्य आशियातील देशात हार्ट आँफ एशिया समिट झाली. ही परीषद 2011 पासून दर वर्षी भरत असते. अफगाणिस्तान या परीषदेचा कायमस्वरुपी अध्यक्ष असतो.सर्व प्रथम या परीषदेसाठी तूर्कस्थानने पुढाकार घेतल्याने या परीषदेला जरी आशिया इस्तंबूल समिट असे म्हणत असले तरी या परीषदेचे अधिकृत नाव हार्ट आँफ एशिया समिट असे असते. दरवर्षी एक उद्देश घेवून ही परीषद होत असते. या 2021 चा विषय आहे. अफगाणिस्तानमधील शांतता. या परिषेदेत भारतातर्फे सहभागी झालेल्या परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी अफगाणिस्तामध्ये शांतता टिकवण्यासाठी काय करता येईल?
याबबाबतची भारताची भुमीका सांगितली
, 1एप्रिल रोजी ज्या संघटनेमध्ये भारत महत्तवाचा सदस्य देश आहे, अस्या बिमस्टेक या संघटनेतील मंत्री स्तरावरील परीषद आँनलाइन पद्धतीने झाली. ही या प्रकारची 17 वी परीषद होती. या परीषदेचे अध्यक्षपद श्रीलंकेकडे होते. ज्यांचा बंगालचा उपसागराला किनारा लागून आहे, किंवा बंगालचा उपसागरासी जवळचा संपर्क आहे, अस्या सात देशांची संघटना म्हणजे बिमस्टेक . भारत ,श्रीलंका, नेपाळ, भुटान,बांगलादेश, म्यानमार ,थायलंड हे सदस्य देश असणाऱ्या या संघटनेची स्थापना एका जाहिरनाम्याद्वारे थायलंडची राजधानी बँकाक येथे 1997 साली झाली. बिमस्टेक हे या संघटनेचे संक्षीप्त रुप आहे, जीचे पुर्ण रुप आहे Bay of Bengal, intiative for mulut sectorial technological and economical cooperation या वर्षी झालेल्या बिमस्टेक मंत्रीस्तरावरील चर्चेत भारताचे प्रतीनिधीत्व भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी केले. या परीषदेत भारताने संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचे पुर्वावलोकन, संघटनेतील सदस्य देशांतील दळणवळण, पर्यटन तसेच विविध देशातील गुन्हेगारांचे नागरीकांचे हस्तांतरण (या हस्तांतराचा मुख्य फायदा भारत श्रीलंकेदरम्यान मासेमारी करताना दुसऱ्याचा सागरी हद्दीत गेल्यामुळे अटक होणाऱ्या कोळ्यांना होणार आहे.) आदी बाबतीत आपली कटीबद्धता दाखवली.
हवामान बदलासाठी गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेली मात्र सन २०२१ साली ना झालेली कॉप परिषद या वर्षी युनाटेड किंग्डम या देशातील (इंग्लंड ) स्कॉटलंड या भागाची राज्यधानी असलेल्या ग्लासको या शहारत झाली भारतातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेला हजेरी लावली या वेळेस भारत कर्ब वायूचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले भारताचा कर्ब वायूचे वातावरणातील प्रमाण कमी करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी यावेळी जाहीर केला
एकंदरीत भारताने या वर्षी विविध जागतिक परिषदेत भारत येत्या काळातील महासत्ता आहे . हेच स्पष्ट केले असे म्हणता येऊ शकते
टिप्पण्या