भारत अमेरिका संबंधात कटुता ?

भारत आणि अमेरिका या  देशांमध्ये संबंधात कटुता तर   निर्माण होणार नाहीना ? अशी शंका उपस्थित करणारी एक घडामोड नुकतीच घडली. त्याविषयी सांगण्यासाठी आजचे लेखन

तर जगात मुक्तपणे व्यापार व्हावा, यासाठी कार्यरत असणाऱ्या, जागतिक व्यापार संघटनेने(WTO) जागतिक व्यापारात सर्वांना समान संधी मिळाव्यात,  या हेतूने सबसिडीबाबत काही बंधने घातली आहेत. त्यातील गहु उत्पादनाविषयीच्या तरतूदींचे भारताच्या सरकारकडून उल्लंधन होत आहे, ज्यामुळे भारतीय गहु उत्पादन आणि अमेरीकी गहु उत्पादक यांच्यात निकोप स्पर्धा होत नाहीये, तरी जागतिक व्यापारी संघटनेने आवश्यक ती पाउले उचलण्यासाठी अमेरीकेने जागतिक व्यापार संघटनेवर दबाब टाकावा ,असी मागणी काही अमेरीकी क्राँग्रेसच्या सदस्यांनी बायडन प्रशासनाकडे केली आहे. त्यांचा मते भारतासारख्या विकसनशील देशांना उत्पादन खर्च्याचा जास्तीत जास्त 10% सबसिडी देण्यास मान्यता असताना ,भारत आपल्या गहु उत्पादकांना तब्बल 50% थोडी अधिक सबसिडी देत आहे. जे जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्वाचा विरोधात असल्याचे या सदस्यांचे म्हणणे आहे. ही मागणी प्राथमिक  स्तरावरची आहे . ही मागणी  स्तरावर मांडण्यात आली आहे. अमेरीकन सरकारने ही मागणी लक्षात घेवून जागतिक व्यापार संघटनेकडे प्रस्ताव अद्याप दाखल केलेला नाही, हे आपण लक्षात घेयला हवे.

शेतकऱ्यांना साह्य होईल अस्या प्रकारच्या सरकारी अर्थ मदतीस अँग्रीक्लचर सबसिडी म्हणतात.ज्यामध्ये खते कमी किमतीत उपलब्ध करुन देणे, किमान आधारभूत किंमत ,निर्यातीसाठी आर्थिक साह्य करणे या गोष्टींचा समावेश होतो .जागतिक व्यापार संघटनेच्या मते मालावर प्रकारच्या पातळीवर सबसिडी देण्यात येतात.

1)ग्रीन बाँक्स सबसिडी 

 2)ब्ल्यु बाँक्स सबसिडी 

3) अंबर बाँक्स सबसिडी

ग्रीन बाँक्स सबसिडी ही वस्तूमध्ये पर्यावरण पुरक बदल करण्यासाठी , तसेच पर्यावरणीय बदलामुळे वस्तूच्या हानीमुळे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी दिले जाते.

2)ब्लू बाँक्स सबसिडी मध्ये विशिष्ट मर्यादेच्या आत असणाऱ्या लोकांना सबसिडी ती ओलांडल्यावर कोणत्याही उत्पादकांना सबसिडी नाही, हे धोरण अमंलात आणले जाते.

3)अंबर बाक्स सबसिडी :वरील कोणत्याही प्रकारात न येणाऱ्या सबसिडी या प्रकारात येतात

पहिल्या दोन प्रकारच्या सबसिडी देण्याबाबत जागतिक व्यापार संघटनेची भुमिका सकारात्मक आहे. देशांनी तिसऱ्या प्रकारची सबसिडी देणे बंद करायला हवे, कारण त्यामुळे मुक्त व्यापारावर बंधने येतात. असी जागतिक व्यापार संघटनेची भुमिका आहे.

 .भारत  नेहमी अंबर बाँक्स सबसिडी देतो असा आरोप नेहमी पाश्चात्य देशांकडून करण्यात येतो. आता करण्यात आलेला जादा सबसिडीचा आरोप देखील याच अंबर सबसिडीचा आहे. भारतापेक्षा पाश्चात्य देश त्यांचा शेतकऱ्यांना अधिक सबसिडी देतात.मात्र त्या ग्रीन आणि ब्लू सबसिडी प्रकारच्या असतात.

  हा मुद्दा अजून पुरेसा तापलेला नाही. मात्र जेव्हा तापेल तेव्हा भारतीय शेतीवर याचे दुरगामी परीणाम होणार हे नक्की!