नव्या जिल्ह्यांचा प्रसवकळा
महाराष्ट्रात नव्या जिल्ह्यांचा मागण्या नव्या नाहीत. नांदेड जिल्ह्यातुन किनवट, पुणे जिल्ह्यातून बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातून पंढरपूर आदी अनेक जिल्ह्याचा मागण्या होत आहेत. काही मागण्यांना मोठा इतिहास देखील आहे, जसे नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव , अहमदनगर जिल्ह्यातून नविन जिल्हा तयार करणे, वगैरे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये हा मुद्दा पुन्हा एकदा नव्याने चर्चेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, आणि यास कारणीभुत ठरला आहे, आंध्र प्रदेश सरकारचा एक निर्णय. आंध्र प्रदेश सरकारने उत्तम प्रशासनासाठी आवश्यक आहे, असे कारण देत आंध्र प्रदेशमधील जिल्ह्यांची संख्या दुप्पट करण्याचे ठरवले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने याबाबत जनमत जाणून घेण्यासाठी अधिसुचना प्रसिद्ध केली आहे. ज्यावर येणाऱ्या हरकती सुचनांवर विचार करत एप्रिल महिन्यात सुरु होणाऱ्या त्यांचा सांस्कृतिक नव्या वर्षात (महाराष्ट्रातील गुढी पाडवा, गुजरातमधील बलीप्रतीपदा समकक्ष) हे जिल्हे अस्तिवात येतील असी शक्यता आहे. जर हे विना अडथळा पार पाडले तर सध्या (फेब्रुवारी 2022)असणारी आंध्र प्रदेश मधील असणारी 13 जिल्ह्यांची संख्या 13 ने वाढून 26 होइल. या निर्णयावर सध्या आंध्रप्रदेशात मोठी चर्चा सुरू आहे.
काही जणांच्या मते तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला , पंचायती राज्य व्यवस्थेला बळकट केले तर नव्या जिल्ह्याचा निर्मितीची काहीच गरज नाही.नव्या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ आधीच्या तूलनेने कमी असले तरी काही भाग जिल्हा मुख्यालयापासून लांबच राहु शकतात.जसे अहमदगरचे विभाजन करुन श्रीरामपूर, शिर्डी हा नवा जिल्हा तयार केला तरी अहमदनगरमधील अकोले ,संगमनेर तालूक्याला काहीच फरक पडणार नाही. त्यांचापासून जिल्हा मुख्यालय लांबच राहिल.सबब छोटे क्षेत्रफळ असल्याने विकास होईल ,हे खोटे आहे. तसेच नव्या जिल्ह्यामुळे वाढणाऱ्या 
प्रशासनिक खर्च तसेच नव्या जिल्ह्याचे निर्मितीचे श्रेय घेण्यासाठी होणाऱ्या राजकीय उलथापालथी बघता नवा जिल्हा तयार करणे गैर आहे. तसेच नव्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परीषद तालूका पंचायत समितीचे स्वातंत्र्य संपवू शकते असे नव्या जिल्हा निर्मितीला विरोध करण्यांचे म्हणणे आहे.
तर या बाजूने बोलणारे जिल्हा मुख्यालय जवळ आल्याने समाजोपयोगी योजना प्रभावी पद्धतीने राबवता येतील . प्रशासन पुर्वीपेक्षा अधिक गतीमान होईल. जिल्ह्याचा प्रशासन गाडा हाकण्यासाठी मनुष्यबळ लागत असल्याने रोजगार निर्मिती होईल.असे मुद्दे मांडत आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रातील सांगली सारख्या अनेक जिल्ह्यांचे मुख्यालय जिल्ह्याचा एका टोकाला आहे. सांगली शहरापासून जेमतेम 10 ते 15 किमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नरसोबाची वाडी हे तिर्थक्षेत्र आहे. म्हणजे आपण समजू शकतो सांगली स्वतःचा जिल्ह्यात किती कडेला आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता चांदवड तालूक्याला नाशिक जिल्ह्यातील 15पैकी 7तालूके लागून आहेत तसेच सुरगाणा सारखे तालूके एका तालूक्याचा टप्याला आहे. या उलट स्थिती नाशिक तालूक्याची आहे. त्यापासून सटाणा ,मालेगाव ,सारखे तालूके बरेच लांब आहेत.मी येथे सांगली आणि नाशिक चे उदाहरण प्रातनिधीक घेतले आहे. पळसाला पाने तीनच या न्यायाने सर्व महाराष्ट्राला हा न्याय लावता येवू शकतो. सबब माझ्या मते महाराष्ट्रात नव्या जिल्ह्याचा निर्मितीपेक्षा जिल्ह्याचे मुख्यालय बदलले तरी चालू शकते.याला नव्या जिल्ह्याचा निर्मितीला येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी खर्च येईल.
आंध्र प्रदेश मध्ये नव्या जिल्ह्याची निर्मितीमुळे राजकारण पुर्णतः ढवळून निघत आहे, हे मात्र नक्की.!
टिप्पण्या