युक्रेनपेक्षा मोठे संकट भारताच्या शेजारी
आजमितीस सर्व वृत्तवाहिन्यांकडे वर्तमानपत्राकडे नजर टाकल्यास सर्वत्र युक्रेनचीच चर्चा होताना दिसत आहेत .युक्रेनचे संकट मोठे आहे यात वादच नाही .मात्र युक्रेनपेक्षा मोठे संकट भारताच्या शेजारी घोगावते आहे ते म्हणजे श्रीलंकेच्या आर्थिक स्थितीचे संकट . माझ्यामते भारतावर युक्रेनपेक्षा आधीक वाईट परिणाम या श्रीलंकेच्या संकटाचे होणार आहेत . रशिया आणि युक्रेन यातील कोणीही भारताबरोबर सीमा शेअर करत नाहीये मात्र श्रीलंका भारतापासून हाकेच्या अंतरावर आहे त्यामुळे तेथील घडामोडींचा परिणाम आपल्यावर मोठ्या प्रमाणात होईल , गरजवंताला अक्कल नसते अशी आपल्याकडे म्हण आहे त्या म्हणीनुसार श्रीलंकेच्या वाईट आर्थिक स्थितीचा फायदा घेत जर चीनने श्रीलंकेमध्ये आपला तळ मजबूत केला तर भारतापुढे अडचणींचा डोंगर उभा राहिल्याशिवाय दुसरे होणे अशक्यच , श्रीलंका कितीही भारताच्या बाजूने असला तरी, जेव्हा स्वतःच्या अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा श्रीलंका भारताच्या मैत्रीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत भारताच्या शत्रूची अर्थात चीनची मदत घेण्यास मागेपुढे बघणार नाही हे नक्की. चीनचा आता पर्यंतचा इतिहास बघता चीन याचा फायदा घेणारच हे नक्की
हा मजकूर लिहीत असताना नैसर्गिक इंधने घेण्याइतके पैसे नसल्याने , श्रीलंकेमध्ये अभूतपूर्व असे पेट्रोल आणि डिझेलचे संकट निर्माण झाले आहे द हिंदू सारख्या वर्तमानपत्रातून या बाबत येणाऱ्या बातम्यां बघितल्यास श्रीलंकेत अनेक पेट्रोल आणि डिझेल पंप इंधनभावी बंद करण्यात आले आहेत जे काही मोजके पंप सुरु सुरु आहेत
या संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी श्रीलंकेपुढे दोन उपाय आहेत दोन्ही उपायांमध्ये भारताला त्रास आहे .पहिला उपाय म्हणजे विविध बंधने स्वतःवर लादून आंतराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेणे या बंधनांमध्ये श्रीलंकेतील यादवी युद्धात तेथील तामिळी जनतेवर करण्यात आलेल्या अत्याचाराचीनिष्पक्ष चौकशी करणे. त्यातील दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करणे या बरोबरच यादवी युद्धात तामिळी जनतेवर झालेल्या अत्याचाराबाबत आंतराष्ट्रीय न्ययालयात स्वतःला आरोपी म्हणून सादर करणे या सारख्या गैर आर्थिक बंधनाच्या देखील समावेश आहे भारताच्या तामिळनाडूतील जनतेच्या भावना श्रीलंकेतील तामिळी जनतेबाबत खूपच हळव्या आहेत आपण आपला एका उमदा पंतप्रधान राजीव गांधी यांना याचा समस्येमुळे गमावले आहे , हे आपण यावेळी लक्षात घेयला हवे
तर दुसरा उपाय म्हणजे आंतराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडे न जाता सध्याच्या जगात पठाणी पद्धतीने कर्ज देणाऱ्या चीन नावाच्या सावकारकडे जाणे. श्रीलंका चीनकडे गेल्यास श्रीलंका यादवी युद्धातील कटू प्रसंगाच्या चौकशी सारख्या प्रसंगातून वाचू शकते मात्र त्यासाठी पठाणी सावकारासारख्या व्याजदर चीन आकारू शकते जो देणे श्रीलनेकला शक्य झाले नाही तर चीन श्रीलंकेतील मोठ्या भूभागावर आपले नियंत्रण अनु शकतो ला लेख लिहीत असताना श्रीलंकेतील हबबनपोट्टा हे बंदर श्रीलंकेने आधीचे कर्ज ना फेडल्याने चीनने ९९ वर्षासाठी स्वतःच्या
टिप्पण्या