सुमारे गेल्या चार महिण्यापासून महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचारी आपले राज्य शासनात पूर्णतः विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी संप करत आहेत सध्या हा मुद्दा न्यायालयात विचाराधीन आहे एसटी प्रशासनाने निवृत्त कर्मचारी , खाजगी कंत्राट करून सेवेत रुजू करून घेतलेले कर्मचारी वर्ग यांच्या मदतीने गाड्या चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे . मात्र मूळ सेवेच्या तुलनेत तो अत्यंत तोकडा आहे. नाशिक पुणे , कोल्हापूर पुणे अश्या मोठंत शहरांना जोडणाऱ्या मार्गावरच्या काही बसेस सुरु झाल्या आहेत . मात्र अनेक मार्गावरच्या बसेस अद्याप आगारातच उभ्या आहेत ग्रामीण महाराष्ट्रात जवळपास शून्य टक्क्याच्या आसपास बस सेवा सुरु आहे . माझ्या ,मते एसटीचा मोठा प्रवाशीवर्ग हा ग्रामीण भागातच आहे शहरी भागात ब्ला ब्ला कार , ओला, उबेर आदी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत .सबब एक फार मोठा वर्ग सध्या एसटीपासून दूर जात आहे .बुंदसे गइ, वो हौदसे नही आती या हिंदी वाक्यप्रचारानुसार वेळेवर एसटीची बस सेवा न मिळाल्याने एसटी बाबत जो आकस ग्रामीण महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे त्याची कटू फळे एसटीला चाखावीच लागतील .
या कटू फळांमुळे महाराष्ट्राची एसटी जी एकेकाळी इतर राज्यातील एसटीसाठी आदर्श व्यवस्था होती केंद्र सरकारकडून अन्य एसटी सेवांना यांच्यासारखी सेवा करा असे सल्ले दिले जायचे जिने १९६२ च्या चीन विरुद्धच्या
युद्धात आणि १९६५ साली पाकिस्तानविरुद्धच्या लढाईत भारतीय लष्कराला अत्यंत कमी कालावधीत बस सेवा उपलब्ध करून दिली होती ती महाराष्ट्राची सेवा मध्यप्रदेशाच्या एसटीच्या मार्गावर तर जाणार नाहीना ? असा धोका निर्माण झाला आहे मध्यप्रदेश सरकारने १८ फेब्रुवारी २००८ या दिवशी राज्याची राज्यांतर्गत तील एसटी सेवा आर्थिक तोट्याचे कारण देत बंद केली त्या नंतर काही काळ त्यांनी काही काळ अंतराज्यीय एसटी बस सेवा पुरवली कालांतराने ती देखील बंद करून आपल्या बसेस खाजगी बस चालकांना चालवायला दिल्या मध्यप्रदेश एसटीच्या नागपूर रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर असलेल्या जमिनीसह काही मालमत्ता विकायला काढल्या . आज आपण नांदेड नाशिक सारख्या भागात मध्य प्रदेशध परिवहन म्हणून ज्या बसेस बघतो त्या मुळात खाजगी बसेस असतात गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात एक बी बातमी काही इंग्रजी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाकडून या आधी काढण्यात आलेल्या उपक्रम बंद करण्याबाबतच्या एका अध्यादेशामुळे मध्यप्रदेश एसटीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ३०० कर्मचाऱ्याचे पगार देण्यासाठी मध्यप्रदेश वाहतूक विभागाकडे पैसे नव्हते . या अध्यादेशानुसार ज्या उपक्रमामध्ये १०० हुन अधिक लोक काम करतात अशा खाजगी किंवा सरकारी उपक्रम एका झटक्यात बंद करता येत नाही (नुकताच हा नियम बदलून उपक्रम बंद करण्याबाबत असे कोणतेही बंधन नसणार नाही अशी सुधारणा केली आहे ) मध्यप्रदेश एसटी सेवा बंद करणारे देशातील पहिले
राज्य होते मध्यप्रदेशानंतर त्यातूनच वेगळे झालेल्या छत्तीसगडने देखील तोच कित्ता गिरवत आपल्या एसटीला टाळे ठोकले राज्य सरकारे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफ्यासाठी नाही तर गोर गरीबनासाठी एसटी सेवा पूर्तवते आज देशातील काही मोजके अपवाद वगळता सर्व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोटयात आहे मात्र ततेथील सरकारने त्या बंद केल्या नाहीत तरी मध्यप्रदेश सरकारने एसटी पुन्हा सुतार करावी अशी मागणी एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हायकोर्टच्या भोपाळ खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती ( मध्यप्रदेशचे हायकोर्ट जबलपूरला आहे राज्याच्या राजधानीचे शहर वगळता अन्यत्र हाय कोर्ट असणारे मध्यप्रदेवश एकमेव राज्य आहे ) मात्र त्याबाबाबत सकारत्मक घडले नाही
एसटीच्या पर्यटनवृद्धीसाठी अनेक योजना आहेत त्यातील चार दिवसांच्या आवडेल तिथे प्रवास ही योजना असो किंवा आता बंद करण्यात आलेली २०० रुपये भरून कार्ड घ्या आणि वर्षभरातील एसटी प्रवाश्यातली भाड्यात १० % सूट मिळवा या योजनांचा फायदा घेत मी महाराष्ट्रात बराच फिरलो आहे त्या अनुभवानुसार सांगतो एसटी खऱ्या अर्थाने ने ग्रामीण जीवनाचा कणा आहे तसेच अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे त्यामुळे एसटी टिकलीच पाहिजे त्यातच सर्वांचे हित आहे
टिप्पण्या