बुडत्याचा पाय खोलात, श्रीलंका गाळात

           

       आपल्या  भारताच्या दक्षीणेला असणाऱ्या श्रीलंकेची स्थिती दिवसोंदिवस अधिकाधीक वाइट होत चालली आहे. श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती दिवसोंदिवस बिकट होत आहे, हे आतापर्यंत आपणास माहिती असेलच. आता या संकटाचा दुसरा अध्याय आता सुरु होत आहे. जो राजकीय स्वरुपाच्या आहे.

       देशाच्या आर्थिक दुर्दशेला कंटाळून  तेथील राष्ट्रपतीने आर्थिक विपन्नतेची जवाबदारी स्विकारत राजीनामा द्यावा यासाठी काहिसी हिंसक आंदोलने सध्या कोलोम्बो शहारत सुरु आहेत .तेथील सामन्यजन श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत निवास्थानच्या बाहेर आंदोलन करत त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानात शिरण्याचा प्रयत्न करत आहे जागोजागी तेथील राजपक्षे सरकारचे पुतळे जाळत आहे सरकारच्या २०१९ पासूनच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे श्रीलंका देश सध्या भिकेला लागला असल्याचे तेथील सामान्यजन प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहे देशातील पेट्रोलचे दर गेल्या १५ दिवसात ७५ रुपयांनी वाढले आहे आज श्रीलंकेत पेट्रोलचे भाव २५० श्रीलंकन रुपये प्रति लिटर आहे तेथील मध्यवर्ती बँकेच्या  ( आपल्या रिझर्व बँकेच्या समकक्ष )गव्हर्नने तेथील नैसर्गिक इंधनाच्या आणि विजेच्या किमती वाढवण्याच्या सल्ला दिला आहे  ज्यावर हा लेख लिहीत असताना तरी सरकारने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही किमती वाढल्याने लोक त्या गोष्टी कमी वापरतील परिणामी त्यांच्या खप घटल्याने देशाचे परकीय चलन वाचेल असा या मागचा उद्देश आहे . श्रीलंकेच्या आर्थिक प्रश्नाच्या नागरिकांवर परिणाम होऊ नये यासाठी श्रीलंकेची सेंट्रल

बँक ऑफ श्रीलंका (  सी बी एस एन  ) ने देशातील वित्तपुरवठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे  या वर्षी सी बी एस ने मार्फत ८६ अब्ज रुपयांचे चलन छापले आहे गेल्या तीन वर्षाच्या विचार करता श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून २१० अब्ज रुप्याच्या नोटा छापल्या आहेत ज्यावर श्रीलंकन विरोधी पक्षांनी प्रचंड टीका केली आहे देशात वस्तू उपलब्ध नसताना लोकांकडे जास्त पैसा आल्याने महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढेल असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे जो काही अंशी बरोबर देखील आहे . केंद्र सरकारतर्फे देशातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी बोलणी सुरु असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे 

      श्रीलंकेत  वांशिक कारणावरून सुरु झालेल्या गृहयुद्धाची फार मोठी किंमत आपण चुकवली आहे .तामिळनाडू राज्यातील प्रमुख पक्ष असणाऱ्या दि एम के पक्षाची स्थापना मागचा  उद्देश तामिळनाडू सरकारतर्फे स्थापित सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी याच्या विचार करता  या आर्थिक कारणावरून सुरु असणाऱ्या वादात जर श्रीलंकेच्या भळभळत्या असणाऱ्या तामिळी सिहिली वादाची खपली निघाल्यास त्याची झळ आपणास देखील मोठ्या प्रमाणत बसेल हे नक्की . देशातील वाढता असंतोष बघून जर श्रीलंकन सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे गेल्यास,  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा  पूर्व इतिहास बघता श्रीलंकेला तामिळी सिंहली वादाच्या पार्श्वभूमीवर काही बंधने टाकून कर्ज देऊ शकते  श्रीलंकेतील तामिळ प्रशांबाबत आपल्या तमिळी लोकांच्या भावना फारच संवेदनशील आहेत त्यामुळे या मुद्दा केवळ श्रीलंका आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दरम्यानच्या राहत नाही त्याला भारताच्या कंगोरा देखील जोडला जातो . 

       भारताचा कंगोरा देखील या प्रश्नला असल्याने श्रीलंकेतील आर्थिक संकटावर तेथील सरकार कोणत्या मार्गाने तोडगा काढते तेथील सरकारविरोधी आंदोलने कोणत्या मार्गाने जातात ? श्रीलंका किती कमी काळात पूर्वपदाला

येते या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात . भारताच्या दक्षिणेला असणाऱ्या श्रीलंकेबरोबर पश्चिमेला असणाऱ्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे भारताला असे दोन शेजारी परवडणारे नाहीत त्यामुळे श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती तामिळींबाबत फारसे बंधने नयेता पूर्वपदला येय्ताच भारताचे हित आहे