पूर्वांचमधील सुखावणारे बदल
आपल्या मराठी बातम्यांचा विचार करता, अनेकदा भारतातीलच असून देखील, अनेकदा ज्या भागातील बातम्यां फारश्या चर्चेला जात नाहीतर असा भूभाग म्हणजे ईशान्य भारत अर्थांत पूर्वांचल भारताच्या अति पूर्वेकडील ही आठ राज्ये (सिक्कीम च्या समावेशासह ) अनेकदा दुर्लक्षित रहातात .तेथील समाजजीवन , तेथील राजकीय आर्थिक प्रश्न , त्यांची ऐतिहासिक परिस्थिती याबाबत आपल्यापैकी अनेकांना अत्यंत तुरळक माहिती असते देशाच्या सरंक्षणचा विचार करता अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या भूभागात गेल्या आठवड्यात दोन मोठ्या गोष्टी घडल्या . समर्थ रामदास स्वामी यांच्या "जेजे आपणाशी थवा ते ते सकळांसी सांगावे सकल जण या उक्तीनुसार त्याविषयी सांगण्यासाठी आजचे लेखन .
तर मित्रानो , सुमारे आठवड्यापूर्वी आसाम आणि मेघालय यांच्या सीमावादाबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले . सन १९७२ च्या आसाम रिओर्गयझेशन ऍक्ट नुसार अस्तित्वात आलेल्या मेघालय या राज्याच्या स्थापनेपासून आसाम राज्याबरोबर सीमा विवाद होता . ज्याचे ७० % निराकारण झाल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे आला . आसाम आणि मेघालय यांच्यात १२ क्षेत्राबाबत विवाद आहे त्यातील ६ क्षेत्राबाबत यशस्वी तोडगा काढण्यात यश आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले . नवी दिल्लीत अमित शहा यांच्या उपस्थितीत शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हेमंतबिस्व
सरमा तसेच मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी याच्या तोडग्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.आसाममध्ये भाजपाची सत्ता आहे तर मेघालयमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखलीला एन डी एचा घटक पक्ष असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीची सत्ता आहे ज्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यास काही प्रमाणात मदत झाली या तोडग्यानुसार सहा ठिकाणच्या ३६ गावांबाबत ३६.७९ चौरस किमीवरील वादात दोघांनीही सहमती दर्शवली आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दोन्ही राज्यांनी प्रत्येकी तीन समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमध्ये दोन वेळा चर्चा झाली. करारानुसार पहिल्या टप्प्यात समितीच्या शिफारसींनुसार ३६.७९ चौरस किमी वादग्रस्त जागेबाबत पहिल्या टप्प्यात तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आसामला १८.५१ चौरस किमी तर मेघालयला १८.२८ चौरस किमी जागेचा पूर्णपणे ताबा मिळेल.
या बाबत जरी तोडगा काढण्यात आला असला तरी भारतीय संविधानांच्या कलम ३ नुसार भारतात कोणतेही नवीन राज्य तयार करणे , एखाद्या राज्याच्या सीमा बदलणे याबाबत राज्य सरकारांना काहीही अधिकार नाहीत भारतीय संविधाननुसार हे सर्व अधिकार संसदेला आहेत .संसद याबाबत राज्य विधिमंडळाचे मत विचारू शकते मात्र ते मत विचारात घेणे संसदेला बंधनकारक नाही . सबब याबाबत संसदेत मंजुरी घ्यावी लागेल मात्र सध्याची संसदेची स्थिती बघता ती केवळ औपचारिकता असेल संसदेची मान्यता घेतल्यानंतर सर्वे ऑफ इंडिया तर्फे नवीन नकाशा जाहीर होईल आणि हे बदल लागू होतील दमण आणि दिव या केंद्रशासित प्रदेशाचे दादरा नगर हवेली या दुसऱ्या
आसाम या राज्याची सीमा पश्चिम बंगाल मणिपूर त्रिपुरा मेघालय, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या सात राज्याबरोबर आहे त्यातील मणीपूर, त्रिपूरा, पश्चिम बंगाल या राज्याचा अपवाद वगळता सर्व राज्यांबरोबर आसामचे सीमेबाबत विवाद आहे काही महिन्यापूर्वीच आसाम आणि मिझोराम यातील सीमावाद दोन देशातील युद्ध वाटावे अशा उफाळून आला आहोत जे देशासाठी धोकादायक होते मात्र आता त्यातील एक राज्याबरोबर शांतता निर्मासन होणे खरोखरीच सुखावणारे आहे
या खेरीज दुसरी एक आनंदाची घडामोड सुद्धा या प्रदेश्याबाबत घडली नागालँड, आसाम व मणिपूर या राज्यांमध्ये सशस्त्र दले (विशेषाधिकार) कायदा (आफस्पा) अन्वये लागू करण्यात आलेले अशांत क्षेत्र अनेक दशकांनंतर, १ एप्रिलपासून कमी करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३१ मार्च जाहीर केला.डिसेंबर २०२१ मध्ये नागालँडमध्ये लष्कराने ‘गैरसमजातून’ केलेल्या गोळीबारात १४ नागरिक ठार झाल्यानंतर, या राज्यातून आफस्पा मागे घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्यानंतर ही घडामोड झाली आहे. अमित शहा यांनी ट्विटरवरून या निर्णयाची माहिती दिली. आफस्पाखालील क्षेत्रात घट हा या भागातील सुधारलेली सुरक्षाविषयक परिस्थिती, तसेच ईशान्य भारतातातील बंडखोरी संपवण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारने सतत केलेले प्रयत्न आणि करार यांचा परिपाक आहे, असे गृहमंत्री या सदंभात सांगितले
आफस्पा कायद्यातील ‘कठोर’ तरतुदींमुळे ईशान्य भारतातून तसेच जम्मू व काश्मीरमधून तो पूर्णपणे मागे घेण्यात यावा अशी मागणी केली जात होती व त्यासाठी निदर्शनेही करण्यात येत होती. मणिपूरमधील चानू शर्मिला या
टिप्पण्या