श्रीलंकन गुंत्यांची साखळी
आपल्या दक्षिणकडील डोळ्यातील अश्रूच्या आकारातील देश अर्थात श्रीलंका या देशातील नागरिकांच्या डोळ्यातून खरोखर अश्रू येण्यासारखी त्यांची स्थिती झाली आहे हे एव्हाना आपणास माहिती असेलच . यामागची अनेक कारणे आपणास व्हाट्सअप वगैरे समाजमाध्यमातून आपणस स्वतंत्ररित्या माहिती देखील असतील जसे श्रीलंकन सरकारने तेथील नागरिकांना दिलेल्या अनेक कर सोयीसवलती , चीनचा कर्जाचा डोंगर, त्यांची परदेशी गंगाजळी आटणे वैगरे. मात्र यापैकी . कोणत्याही एकाच कारणांमुळे त्यांची अशी स्थिती झालेली नाही . तर या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम स्वरूप म्हणजे श्रीलंकेवर आलेले संकट हा एकत्रित परिणाम कशा आहे हे आता बघूया
पहिल्यांदा कर्जाचा विचार करूया कोणत्याही देशाने कर्ज घेणे यात काहीहीही वावगे नाही अमेरिकेचाच विचार करता अमेरिकेवर जगातील कित्येक देशांच्या एकत्रित कर्जापेक्षा अधिक कर्ज आहे . आपल्या भारतावर देखील मोठ्या प्रमाणात कर्ज आहे कर्ज घेणे यात काह्ही वाईट नाही किंबहुना कर्ज घेतल्यामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था टिकून आहेअसे म्हटल्यास वावगे ठरू नये अशी स्थिती आहे . अमेरिका भारत आदी देशच कर्ज घेतात असे नाही जगातील प्रत्येक देश अगदी चीन देखील बाह्य स्रोतांकडून कर्ज घेतो .ऋण काढून सन साजरे करू नये हे नैतिकदृष्ट्या कितीही उत्तम असले तरी अर्थव्यवस्थेबाबत मारक आहे क्रेडिट कार्ड याच धोरणातून जन्मास आले . मात्र या कर्जाच्या परतफेडीसाठी करावयाची तरतूद प्रत्येक देशाने केलेली असते श्रीलंकन सरकारचे चुकले ते इथे चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायची झाल्यास फारशी तरतूद त्यांनी केली नाही परिणामी कर्जाचा मोठा विळखा त्यांना पडला ज्यामुळे त्यांची ही अवस्था झाली . त्यांनी चीनकडून कर्ज घेतल्याने त्यांची ही अवस्था झाली आहे .
दुसरा एक मोठा मुद्दा श्रीलंकन संकटाचा मुद्दा यावेळी समाजमाध्यमात सातत्याने चर्चिला गेला तो म्हणजे सरकाकरकडून देण्यात येणाऱ्या सवलती. ज्याचा धोका भारतातील अनेक राज्यांना देखील असल्याची भीती सातत्याने सांगण्यात आली . माझ्यामते हा मुद्दा त्याच्या दोन बाजू विचारत न घेता एकाच मुद्याभोवती लक्ष केंद्रित केल्यामुळे विशेष चर्चेत आला असे मला वाटते श्रीलंका काय किंवा आपण काय हे तिसऱ्या जगातील लोकशाहीप्रधान देश आहोत तिसऱ्या जगगतील लोकशाहीप्रधान देशात राजकीय नेत्यांनी निवडून येण्यासाठी विविध मोफत गोष्टींची घोषणा करणे यात नवीन असे काही नाही आग्येय आशिया किंवा आफ्रिकेतील देश घ्या तुम्हाला हि गोष्ट सर्व ठिकाणी आढळेल . श्रीलंकन सरकारने दिलेल्या घोषणा या त्याच प्रकारच्या आहेत ज्या आपल्या तिसऱ्या जगातील अर्थव्यवस्थेतील गरिबांचे प्रमाण आणि स्थिती बघता योग्यच वाटतील . मात्र आपण सांगितलेल्या गोष्टी खरोखरीच पूर्ण होऊ शकतात का ? याचा विचार करता सत्तेत आल्यावर करावयास हवा . विद्यमान भारतातील सत्ताधिकाऱ्यानी केलेली १५ लाख बँक खात्यात येण्याची घोषणा किंवा या सारख्या अनेक घोषणा आपल्या भारतात अपूर्ण आहेत हे आपल्या लगेच लक्षात येईल. कोणत्याही सरकारचे अंतिम ध्येय हे लोककल्याण हेच असते आणि तेच असायला हवे मात्र लोककल्याण करताना आपली अर्थव्यवस्था उत्तम असायला हवी हे सारेवसधारण तत्व आहे आधी पोटोबा मग विठोबा हे तत्व जगातील सर्वच सरकारे पाळतात जी पाळत नाही त्यांची स्थिती श्रीलंकन सरकार सारखी होते सत्तेत टिकण्यासाठी अधिकाधिक लोकांना आवडतील अश्या घोषणा
या खेरीज स्वतःच्या डीदेशात औद्योगिकरणास चालना न देणे बहुतेक सर्व गोष्टी आयात करणे यामुळे श्रीलंका देश हा जगाच्या दृष्टीने मोठा आयातदार ठरला . कोव्हीड १९ मुळे पर्यटन बंद झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणत परकीय चलनाचा ओघ आटला . मात्र बहुतेक सर्व गोष्टींची आयात सुरूच असल्याने त्या घेण्यासाठी परकीय चलन देशाबाहेर जाताच होते परिणमयी उत्पन्न शून्य खर्च सुरु हि प्रक्रिया सूर होऊन देशातील परकीय चलनाचा साठा चिंताजनक स्थितीत पोहोचला विद्यमान केंद्र सरकारची आत्मनिर्भय योजना त्यामुळे विशेष महत्त्वाची ठरते . या योजनेमुळे काही प्रमाणात आपण आपल्याला लागणाऱ्या गोष्टी काही प्रमाणत का होईना करू शकतो . सध्याची आपली परकीय गंगाजळी बघता आपल्याकडे परकीय चलनाचे संकट येणे कदापि शक्य नाही मात्र जगात फारच मोठे संकट आल्याने आपली परकीय गंगाजळी कमी झालीच तर आत्मनिर्भय योजनेमुळे आपण श्रीलंकन सरकार सारखी आपली स्थिती झालीच तर श्रीलंकेसारखे संकट आपल्याकडे येणारच नाही परकीय चलन कमी असले तरी आत्मनिर्भय योजनेमुळे आपण काही प्रमाणात वस्तू तयार करून यातून सहीसलामत बाहेर पडू मात्र श्रीलंकेसारखी परिस्थिती येण्याची शक्यता दहा कोटींमध्ये १ ते ५ इतकीच आहे .मात्र तीही आपण सहज पार पडू शकू अशी आपली स्थिती आहे सबब श्रीलंकेच्या चहाचा आस्वाद घेत तालिमनाडू केरळ या राज्यात श्रीलंकन विस्थापित मोठ्या प्रमाणात कसे येणार नाही याची आपण काळजी घेण्यातच आपले हित आहे
टिप्पण्या