पाकिस्तान सरकार संभ्रवस्थेत !

         

   पाकिस्तातील केंद्र  सरकार पुर्णतः संभ्रावस्थेत सापडल्याचे तेथून येणाऱ्या बातम्यांमधून स्पष्ट होत आहे . नुकतेच सत्तेतून पायउतार झाल्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष झालेल्या पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष इम्रान खान यांच्या मागणीपुढे मान तुकवत देशात सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करायचा तर् इम्रान खान यांनी संसद भंग केली असता सदर कृती घटनाबाह्य लोकशाहीची हत्या झाल्याचे नागरिकांना सांगत सत्ता घेतल्याचे समर्थन कसे करायचे तसेच जर राज्यशकट पुढे नेयचा तर देशापुढे माउंट एव्हरेस्ट(जगातील सर्वात उंच जागा ) , ते मारियाना गर्ता (जगातील सर्वात खोल जागा ) यातील अंतर सुद्धा कमी वाटावे  इतक्या मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या समस्या सोडवण्याचे  आव्हान . या   समस्येत तेथील केंद्र सरकार पूर्णतः फसले  असल्याचे दिसून येत आहे.
           26 मे रोजी तेथील सरकारने पेट्रोलचे भाव तब्बल 30 रूपयांनी वाढवले.या सरकारच्या 40दिवसांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानी रुपया डाँलरच्या तूलनेत 20रुपयांनी घसरला आहे. या सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबर केलेल्या एका करारानुसार पाकिस्तानी सरकारला पेट्रोल अजुन 30 रुपयांनी महाग करावे लागणार आहेत .असा आरोप येथील विरोधी पक्षांच्या पत्रकारांकडून करण्यात येत आहे. या पत्रकारांच्या मते पेट्रोल 60 रुपयांनी महाग केल्यावर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 90 कोटी अमेरीकी डाँलरची मदत मिळणारआहे. याउलट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 30रुपयांनी पेट्रोलची दरवाढ करण्याची सुचना धुडकावून लावून सुद्धा पाकिस्तानला 1अब्ज अमेरीकी डाँलरची मदत इम्रान खान यांनी मिळवून दिली होती.पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी तसेच इतर सहयोगी पक्षाच्या सरकारने या दरवाढीसाठी इम्रान खान सरकारला जवाबदार धरले आहे, त्यांच्या मते आर्थिक स्थिती न बघता इम्रान खान सरकारने लोकांची सहानभुती मिळवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची शिक्षा हे सरकार भोगत आहे., असे सांगण्यात येत आहे.
         आज पाकिस्तान मधील महागाई अनियंत्रीत झाली आहे. त्यामध्ये अजून प्रचंड वाढच यामुळे होण्याची शक्यता आहे. आजमितीस पाकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात परकीय कर्ज आहे. निर्यात जवळपास ठप्प आहे. प्रमुख निर्यात असलेला कापड उद्योग उर्जा संकटामुळे त्रासला आहे. त्यातच परकीय चलन वाचवण्यासाठी या केंद्र सरकारकडून एक तास वीज पुरवठा बंद करण्याचे धोरण अमंलं आणणार असल्याचे जाहिर केले आहे.
         या सरकारकडून करण्यात आलेल्या निवडणूक  सुधारणांवर देखील टिकेची झोड उठत आहे. इम्रान खान यांच्या विरोधातील सरकारने पाकिस्तानी निवडणूकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरण्यास मनाई करणे, तसेच अनिवासी पाकिस्तानी नागरीकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित करच्याची दोन विधायके पाकिस्तानच्या प्रांतिक विधीमंडळात तसेच त्यांचा आपल्या राज्यसभा समकक्ष ज्याला ते सिनेट म्हणतात यामध्ये मंजूर केली आहेत. त्यामुळे ती विधीयके जवळपास मंजुर झाल्यासारखीच आहेत. पाकिस्तानी अनिवासी नागरीकांचा मोठा पाठिंबा इम्रान खान यांना असल्याने तसेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान
यंत्रात फेरफार करता येत नसल्याने, पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारने हे पाउल उचलण्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. 
          मात्र या वादावर पाकिस्तानमधील राजकीय मान्यता नसलेला मात्र सत्तेच्या सर्व  चाव्या नेहमीसाठी खिश्यात असलेला राजकीय पक्ष म्हणून सहजतेने  ओळखला जावू शकतो त्या लष्कराकडून अद्याप काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आल्याचे वृत्त नाही. मात्र पुर्व इतिहास बघता कधीही लष्करी उठाव होउ शकतो.जे फक्त पाकिस्तानी नागरीकच नव्हे तर भारतासाठी धोकादायक आहे. पाकिस्तान या समस्येतून लवकरात लवकर शांत होवून प्रगतीच्या वाटेवर येण्यातच भारताचे हित आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चोराच्या उलट्या बोंबा !

50 वर्षाचा सुवर्णकाळ

ढगफुटी म्हणजे काय रे भाऊ ?