अखेर करावेच लागले

४ मे २०२२ रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना रिवर्स रेपो दारात ४० बीपीएसची वाढ करण्यात आली  (१०० % रेपोदरात १ टक्यांची वाढ केली असता ती १ बीपीएस समजली जाते )   ज्यामुळे बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना अधिक व्याजदराने कर्ज द्यावे लागेल . त्याच प्रमाणे कॅश रिझर्व रेशो मध्ये ५० बीपीएसची वाढ करण्यात आली ज्यामुळे बँकांना ग्राहकांना कर्ज देण्यास कमी निधी प्राप्त होईल परिणामी या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम होऊन बाजारातील पैसाचा  पुरवठा कमी होईल . बाजारातील पैशाचा पुरवठा कमी झाल्याने महागाई कमी होईल असा रिझर्व बँकेच्या अंदाज होता . सर्वसाधारणपणे या दरांचा आढावा रिझर्व बँकेकडून दर दोन महिन्यांनी घेण्यात येतो मागच्या एप्रिलमध्ये रिझर्व बँकेने दारात बदल केला नव्हता त्यामुळे जूनमध्ये व्याजदर बदलतील अशा अंदाज होता मात्र देशातील महागाई बघता मध्येच मे महिन्यातच रिझर्व बँकेकडून व्याजदरात बदल करण्यात आला 

आपण ज्या बँकांकडून कर्ज घेतो, त्या बँकांंना रिझर्व बँंकेकडून वित्त पुरवठा होतो. हे करण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून आपल्या बँकांना ज्या दराने कर्ज पुरवठा होतो, त्याचे कालावधीनुसार रेपो रेट, बँक रेट, आणि , म्हणतात . जर बँकांनी दोन ते तीन दिवसांसाठी कर्ज घेतले, तर त्यास  मार्जिनल स्टँडीग फँसिलीटी  म्हणतात. तीन  ते चौदा  या दिवसांपर्यत कर्ज घेतल्यास त्यास रेपो रेट म्हणतात. तर 15 दिवसांपासून ते अधिकच्या कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास त्यास बँक रेट म्हणतात .           

    बँका  त्यांचाकडील  लोकांकडुन आलेला पैसा अधिक नफ्याचा हेतूने जेव्हा रिझर्व बँकेत गुंतवतात .तेव्हा रिझर्व बँकेकडून सबंधीत बँकेला काही व्याज दिले जाते, तेव्हा त्यास रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिव्हर्स बँक रेट हा नेहमी रेपो रेटपेक्षा कमी असतो  बँकेत आपण आपले पैसे विविध कारणासाठी जमा करत असतो, जसे फिक्स्ड

डिपाँझीट, सेव्हिंग आणि करंट अकाउंट वगैरे. आपल्या गरजेनूसार  आपण काढत असतो. ज्याला बँकेचा भाषेत नेट डिपाँझीट टाईम लायबिटी (NDLT) म्हणतात. जर काही कारणाने बँक अडचणीत आली तर ग्राहकांचे नुकसान होवू नये, म्हणून बँकांना NDLT च्या काही टक्के रिझर्व बँकेकडे पैसे अथवा त्या स्वरुपात ठेव म्हणून ठेवावे लागते .त्यास कँश रिझर्व रेशो म्हणतात..

   मे २०२० नंतर प्रथमच हे दर वाढवण्यात आले आहेत कोव्हीड १९च्या साथीच्या काळात लोकांकडे अधिक पॆसा खेळाता राहावा म्हणून हे दर सातत्याने कमी ठेवण्याकडे रिझर्व बँकेचा कल होता हे व्याजदर कमी असल्याने लोक अधिकाधिक कर्जे घेतील परिणामी अर्थव्यवस्थेतील मरगळ कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला तेजी मिळेल असा अंदाज यासाठी आधार धरण्यात आला होता . तसे बघता मे २०१४मध्ये हे दर तब्ब्ल ८ % होते तेव्हापासून हे दार कमी करण्यात येत होते जे मे २०२० नंतर झपाट्याने कमी करण्यात येऊ लागले . मात्र ४ मे २०२२२ मध्ये यास कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना विराम लागला . शेअर बाजराकडून याचे नकारात्म स्वागत करण्यात आले जे त्याची पडझड होऊन दिसले दोन्ही शेअर बाजार आपटले 

साध्य जगभरात विविध देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे अमेरिकेत गेल्या ४१ वर्षातील सार्वाधिक महागाई आहे ती कमी करण्यासाठी जगभरातील देशांच्या प्रमुख बँकांनी ही कृती या आधीच केली आहे जी आपल्या भारतीय रिझर्व बँकेने आता केली आहे 

सर्वसाधारण लोक घरगुती गरजेसाठी किरकोळ स्वरूपात  वस्तू   व्यापारांकडून  खरेदी करतो , ते व्यापारी,  मोठ्या प्रमाणात उत्पादक कंपनीकडून  माल खरेदी करतात,  उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या माल  व्यापारना ज्या किमतीत  विकला त्यातील चढ उताराचा विचार करून महागाई किती वाढली किंवा कमी झाल याचा विचार करण्यासाठी जो निर्देशांक काढला जातो तो म्हणजे घाऊक महागाई निर्दशांक .  व्यापारांनी ग्राहकांना तो मला किती किमतीत विकला त्या किमतीतील चढ़ उताराचा विचार करून जो महागाई निर्देशांक काढला जातो तो म्हणजे किरकोळ महागाई 

रिझर्व बँकेच्या मान्य मानकानुसार किरकोळ महागाई निर्देशांक ६ च्या पुढे असणे धोक्याचे आहे गेली तीन महिने तो सहाच्या पुढे आहे मार्च महिन्यात तो ६.९५ इतका म्हण जे जवळपास ७ होता ज्यामुळे देशातील सर्वसामान्य जनता हलाखीचे जीवन जगत होती ज्याला काही प्रमाणत दूर करण्याचा रिझर्व बँकेच्या हा प्रयत्न होता जो कितपत यशस्वी झाला ते येणार का;काळच ठरवेल