लंकेचा गुंता अजूनही जैसे थे

       

 लंकेचा गुंता अजूनही जैसे थेच असल्याचे तेथून  येणाऱ्या बातम्यांमधून दिसत आहे तेथील सरकारच्या आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीशीं सुरु असणारी बोलणी सुरूच आहे सध्या प्राथमिक स्वरूपाची बोलणी पूर्ण झाली असून आता अधिक व्यापक स्वरूपाची बोलणी होणार असल्याचे वृत्त द हिंदू मध्ये आले आहे . विद्यमान सरकारने त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्प अजून जाहीर केलेला आंही येत्या काही आठवड्यात तो सादर झाल्यावर चित्र अधिक स्पष्ट होईल अर्थसंकल्प नक्की कधी मांडणार याबाबत अजून कोणतीही घोषणा विद्यमान विक्रमसिंघे सरकारकडून करण्यात आलेली नाही मात्र आम्ही लवकरात लवकर श्रीलंकेला पूर्वपदावर आणणारा अर्थसंकल्प मांडू अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे विद्यमान पंतप्रधान जे अर्थमंत्री सुद्धा आहेत ते या संकटातून श्रीलंकेला कसे बाहेर काढतात हे बघणे आवश्यक आहे तसे श्रीलंकेचे संकट मोठे आहे जे एक दोन महिन्यात दूर होणे जवळपास अशक्य आहे मात्र तरी देखील श्रीलंकन आर्थिक समस्या दूर होण्याची गती काहीशी सुस्तावालेली आहे आजमितीस

श्रीलंकन सरकारची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींसी होणारी बोलणी अंतिम टप्यात येणे आवश्यक होते जे बऱ्याच अंशी मागे पडले आहे 

           सध्या श्रीलंकेत अनेक उत्पादनावर प्रचंड प्रमाणत म्हणजे मूळ किमतीच्या २०० ते ३०० % आयात आकारण्यात येत आहे श्रीलंकेला भारताने या आधीच  दीड अब्ज अमेरिकी डॉलरचे दीर्घ मुदतीचे कमी व्याजदराचे कर्ज (या प्रकारच्या कर्जाला लाईन ऑफ क्रेडिटम्हणतात ) दिले जे कर्ज इंधन आणि इतर जीवनवश्यक वस्तू विकत घेण्यासाठी श्रीलंका वापरले इंधन भारतीय कंपन्यांकडूनच विकत घेण्याची अट यामध्ये घेण्यात आली आहे श्रीलंका भारताकडून अजून ५ अब्ज अमेरिके डॉलरचे कर्ज मिळावे यासाठी भारताला विनंती करत आहे श्रीलंकेचा भारताचा मित्र आणि चीनचा शत्रू असलेल्या जपान कडून देखील मदत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे 

  रशिया आणि युक्रेन या दरम्यानचे युद्ध १०० दिवस होऊन सुद्धा सुरु आहे या युद्धाचा निकाल काय लागणार याचा परिणाम काय होणार याबाबत प्रचंड अनिश्चितीता आहे युद्धामुळे जगात प्रचंड प्रमाणात अन्नसाठा घटला आहे भारताने यामुळेच जगभरात गहू आणि साखरेची निर्यात बंद केली आहे मंकी पॉक्स यारोगामुळे जगभरातील

पर्यटन व्यवसाय पुन्हा थांबण्याची शक्यता आहे श्रीलंकेला परकीय चलनसाठा मिळण्याचा मोठा मार्ग हा पर्यटन आहे . श्रीलंकेत जवळपास सर्वच अन्नधान्याची आयात होते या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेला किती मोठा टप्पा  गाठायचा आहे हे लक्षात येते आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यक्रमाची अंमलबाजवणी सुरु झाल्यावर ती पुढील चार ते पाच वर्षे पुढे सुरु रहाणार आहे ज्याची रूपरेषा अजून प्रत्यक्षात ठरलीच नाहीये या सर्व अनिश्चितेमुळे श्रीलंकेत गृहयुद्ध सुरु होऊ शकते ज्याची किंमत श्रीलंकेलाच नव्हे तर भारताला देखील चुकवावी लागू शकते त्या पार्शवभूमीवर श्रीलंकेला पूर्वपदावर आणणाऱ्या घडामोडी लवकरात लवकर येणे किती अत्यावश्यक आहे हे समजते श्रीलंका पूर्वपदावर येणेच भारतासाठी हितकारक आहे