राजकीय साठेमारीत हरवलेले आर्थिक मुद्दे
सध्या आपल्या महाराष्ट्रात विविध राजकीय घडामोडींनी आसमंत ग्रासलेले असताना आपल्या भारतात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घडामोडी देखील होत आहे . या आर्थिक घडामोडींचा आपल्यवा सर्वांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार असल्याने आपणस त्या माहिती असणे आवश्यक आहे चला तर मग जाणून घेउया त्या घडामोडी
तर मित्रानो पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यची संयुक्त राजधानीचे शहर असलेल्या चंदिगढ या केंद्रशासित प्रदेश्यात २८ आणि २९ जानेवारी रोजी जिएसटी काउन्सिल ची बैठक झाली सन २०१७ ला स्थापन झाल्यापासूनची ही ४७ वी बैठक होती या आधी सुमारे सहा महिन्यापूर्वी या ची बैठक झाली होती मात्र ती फक्त कापड उदयॊगासाठी आयोजित करण्यात आली होती कापड उद्योग वगळता अन्य क्षेत्रांचा विचार यावेळी करण्यात आला नव्हता . जर सर्व क्षेत्रांच्या विचार करता मागच्या२०२१ साली सप्टेंबर महिन्यात ही बैठक झाली होती या पुढील बैठक मदुराईला आहे जिएसटी काउन्सिलमध्ये सर्व राज्याचे अर्थमंत्री मुख्यमंत्री तसेच दिल्ली
चंदीगढच्या बैठकीत ४ मंत्रिगटाच्या अहवालावर चर्चा करण्यात आली या चार पैकी एका मंत्रिगटाचे अध्यक्षपद महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते . या बैठकीत पुढील निर्यय घेण्यात आले मांस, मासे, दही, पनीर आणि मध यांसारख्या प्री-पॅक आणि लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांवर आता 5% जीएसटी लागू होईल.
- चेक जारी करण्यासाठी (लूज किंवा बुक स्वरूपात) बँकांकडून आकारल्या जाणार्‍या शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.अँटलेससह नकाशे आणि तक्ते 12 टक्के शुल्क आकारतील1,000 रुपयांपेक्षा कमी दराच्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के कर आकारला जाईल, सध्याच्या कर सवलतीच्या तुलनेत अनपॅक केलेले, लेबल नसलेले आणि ब्रँड नसलेल्या वस्तू यानाआताही जीएसटी लागणार नाही या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरलेली नाही. मंत्र्यांच्या गटांनी (GoMs) शिफारस केली आहे की ब्रेड, श्रवणयंत्र, अगरबत्ती, भांडी, ट्रॅक्टर आणि शेतीशी संबंधित यंत्रसामग्रीसह दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर जीएसटी सूट सुरू राहील GST परिषदेने खाद्यतेल, कोळसा, एलईडी दिवे, प्रिंटिंग/ड्रॉइंग इंक, तयार लेदर आणि सोलर वॉटर हीटर यासह अनेक वस्तूंसाठी उलटे शुल्क संरचनेत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.कॅसिनो आदी प्रकारावर जीएसटी आकारताना कॅसिनो कडे लोकांनी जमा केलेल्या रक्कमेवर जिएसटी आकारावा की लोकांनी प्रत्यक्ष ज्या रक्कमेचा कँसिनो खेळला त्या रक्कमेवर जिएसटी आकारावा या गोव्याच्या अर्थमंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर एकमत न झाल्याने यबाबतचा निर्णय एका समितीद्वारे १५ जुलै पर्यंत घेण्याचे या वेळी ठरवण्यात आले
एकंदरीत महाराष्ट्रात राजकीय साठेमारी सुरु असताना आपल्या सर्वांवर मोठे परिणाम करणारे आर्थिक निर्णय घेण्यात आले हेच खरे
हि माझी एक हजार सहावी ब्लॉगपोस्ट आहे
टिप्पण्या