श्रीलंकेत आंदोलनाचा दुसरा अंक सुरु

       

      गेल्या  दोन वर्षांपासून  आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत सुमारे गेली महिने मोठे आंदोलन सूर आहे . या आदोलनात आंदोलकांनी राष्ट्रपती भावनांचा ताबा घेतल्याचे आपण टीव्हीवर बघितले आहे . या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा आता २० जुलैपासून  सुरु होत आहे . आधीच्या हिंसक टप्प्यापेक्षा हा टप्पा वेगळा आहे . या टप्प्यावर सुरवातीच्या बातम्यांनुसार आंदोलक आता सत्याग्रहाच्या माध्यमातून आंदोलन करणार आहेत आम्ही आता शांततेत आंदोलन करणार असल्याचे आंदोलकांच्या एका गटाने जाहीर सुद्धा केले आहे  पहिल्या टप्यावरचे आंदोलन सुद्धा काहिस्या शांततेत होते मात्र सरकारने प्रचंड वेळकाढूपणा केल्याने ते प्रचंड हिंसक झाले पुढील घटनाक्रम आपणास माहिती आहेच . मंगळवार १९ जुलै रोजी भारताची श्रीलंकेबाबत काय प्रतिक्रिया असावी हे ठरवण्यासाठी परराष्ट्र खाते आणि अर्थ खात्यातर्फे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते . श्रीलंकेच्या अंतर्गत प्रश्नात लक्ष दिल्याने श्रीलंकेतील असंतुष्ट गटाने आपले एक उमदे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या केल्याच्या कटू इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची या बाबत अत्यंत सावध भूमिका आहे आणि तेच योग्य सुद्धा आहे 
      एप्रिल महिन्यापासून सुरु असणाऱ्या आंदोलकांच्या दोन प्रमुख मागण्या होत्या . देशाच्या आर्थिक स्थितीला जवाबदार धरून राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांचे जवळचे विश्वासू साथींदार रनीला विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाच्या राजीनामा द्यावा . आंदोलकांचा उद्रेक बघून राष्ट्राध्यक्ष  गोटाबाया राजपक्षे  यांनी पदाचा राजीनामा दिला देश सोडला  ज्यामुळे आंदोलकांची एक मागणी पूर्ण झाली मात्र माजी पंतप्रधान रनीला
विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवून स्वतःची राष्ट्राध्यक्षपदी वर्णी लावून घेतल्यामुळे आंदोलक प्रचंड नाराज आहेत या नाराजीमुळे आंदोलक आता दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन सुरु करण्याच्या मनस्थितीत आहेत . सध्या गोटाबाय राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला असला तरी श्रीलंकेच्या संसदेत अजूनही राजपक्षे यांच्या श्रीलंका पोदुजाना पेरामनुआ पक्षाचे बहुमत असल्याने संसदेत मतदान झाल्यास  त्यांच्याच उमेदवार यशस्वी होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते आणि झाले तसेच राजपक्षे यांचे समर्थक सजले जाणारे रनीला विक्रमसिंघे  राष्ट्राध्यक्ष झाले  . १९७१ साली ब्रिटिशांपासून पूर्ण स्वतंत्र झाल्यापासूनचे  ( श्रीलंकेला  १९४८ ते १९७१ पर्यंत ब्रिटिशांकडून वसाहती अंतर्गत स्वतंत्र होतेते आठवे राष्ट्राध्यक्ष आहेत याच्या आधीचे सर्व  राष्ट्राध्यक्ष जनतेतून निवणूक राष्ट्राध्यक्ष झाले होते . रनीला विक्रमसिंघे हे खासदारांनी निवडलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत .ज्या दोन व्यक्तींनी देशाच्या सरकारमधून दूर व्हावे अशी आंदोलकांची  मागणी होती त्यातील एकाने स्वतःची वर्णी राष्ट्रपतीपदावर लावून घेतल्याने  श्रीलंकेत आंदोलनाचा दुसरा अंक सुरु झाला आहे
सध्या श्रीलंकेची आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीशी चालणारी बोलणी अंतिम टप्प्यात आलेली आहेत अश्या बातम्या येत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेच्या सरकारची योग्य ती घडी लावण्याचे आव्हान नव्या राष्ट्रपतीपुढे आहे . कारण राजकीय स्थिरता असल्याशिवाय आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी श्रीलंकेला आर्थिक मदत देऊ शकणार नाही . श्रीलंकेतच्या सर्व सामान्य जनतेच्या मनात आपल्याविषयी राग आहे हे समजून त्यांना आंदोलन हाताळावे लागणार आहे . सध्या शांत असणारे आंदोलक कधीही हिंसक होऊ शकतात जर श्रीलंकेतील आंदोलक पुन्हा
हिंसक झाल्यास प्रसंगी आपली हत्या देखील होऊ शकते याची खूणगाठ बांधूनच त्यांना श्रीलंकेचा आर्थिक गाडा रुळावर आणायचा आहे . श्रीलंकेत या आधी १९९२ आणि १९९७ असे दोनदा राजकीय नेत्यांची हे महतवाच्या पदावर कार्यरत असताना हत्या झाली होती हा कृष्णितिहास आपणास श्रीलंकेच्या पुढील घडामोडी अभ्यासताना आवश्यक आहे
श्रीलंकेतील राजकीय अस्थिरतेमुळे जर देशात यादवी मजल्यास (श्रीलंकेला अंतर्गत यादवीची देखील पार्श्वभूमी आहेत्यामध्ये श्रीलंकेत अल्पसंख्याक असणाऱ्या तामिळ जनतेचे तसेच बौद धर्म सोडून अन्य धार्मिक गटाचे हाल झाल्यास त्याचे तीव्र प्रतिसाद भारतात विशेतः तामिळनाडूत उमटू शकतात .श्रीलंकेला विविध प्रकारे आर्थिक मदत देऊन आपल्या जाळ्यात ओढण्यास भारताचा शत्रू असलेला  चीन नेहमीच प्रयत्नशील आहे 
सबब श्रीलंकेच्या घडामोडी आपणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत श्रीलंकेचा आर्थिक प्रश्न शांततेत चीनच्या हस्तेक्षेपाशिवाय सुटण्यातच भारताचे हित आहे
#ही_माझी_एक_हजार_सव्वीसावी_ब्लॉगपोस्ट आहे

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चोराच्या उलट्या बोंबा !

50 वर्षाचा सुवर्णकाळ

ढगफुटी म्हणजे काय रे भाऊ ?