संसदेच्या अधिवेशनातून (भाग २ )

सध्या भारतात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे ब्रिटिश भारतात  लागू करण्यात आलेल्या १९३५ च्या भारतीय प्रशासन कायद्यानुसार अमलात आलेली तरतूद जी भारतीय संविधानाच्या ८५ व्य कलमात अंर्तभूत  आहे,  या तरतुदीनुसार एका वर्षात किमान दोन संसद अधिवेशने होणे अत्यावश्यक आहे तसेच प्रत्येक अधिवेशनामध्ये ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असू नये अशी तरतूद आहे मूळ १९३५ च्या कायद्यामध्ये संसदेचे प्रत्येक वर्षी एक अधिवेशन घेणे अत्यावश्यक होते पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर तयार करण्यात आलेल्या संविधानानुसार एका वर्षात किमान २  अधिवेशने घेणे आवश्यक आहे संविधानातील तरतूद २ अधिवेशनाची असली तरी  प्रत्यक्षात ३ अधिवेशने होतात फेब्रुवारीत होणाऱ्या अधिवेशनाला अर्थसंकल्पीय अधीवेशन म्हणतात तर पाऊस पडण्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला मानसुम  अधिवेशन म्हणतात तर हिवाळ्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला हिवाळी अधिवेशन म्हणतात  .सध्या हिवाळ्याचे दिवस असल्याने सध्या होणारे अधिवेशन हे हिवाळी अधिवेशन म्हणून ओळखले जात आहे

या हिवाळी अधिवेशनात परराष्ट्र खात्यासह विविध खात्यांच्या कारभारासंदर्भात खासदार प्रश्न उपस्थित करत सरकारच्या कार्यावर अंकुश ठेवत आहेत त्यातील परराष्ट्र खात्यासंदर्भात राज्यसभेत सुरु असंणाऱ्या चर्चांविषयी आपण काल  माहिती घेतली आज आपण माहिती घेणार आहोत ते लोकसभेत  परराष्ट्र धोरणाविषयी काय चालू आहे ज्यांना माझा काळाचा भाग वाचायचा असेल अश्या व्यक्तींसाठी काळाच्या भागाची लिंक मी खाली पोस्ट करेल त्यावर क्लिक करून आपण ती वाचू शकाल  

आपल्याकडे ब्रिटिश संसदीय प्रणालीच्या धर्तीवर कारभार चालवतो ब्रिटिश प्रणालीत ज्या सभागृहात लोकांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात त्या सभागृहातील आसनांनाच रंग तसेच त्या ठिकाणी अंथरण्यात आलेल्या गालिच्याचा रंग हिरवा असतो तर ज्या सभागृहातील प्रतिनिधी अप्रत्यक्षरीत्या निवडले

जातात त्या सभागृहातील आसनांचा रंग तसेच त्या ठिकाणी अंथरण्यात आलेल्या गालिचाच रंग लाल असतो आपण टीव्हीवर बघताना हिरव्या रंगाची आसनव्यस्था बघितली कि ती लोकसभेची आहे तर लाल रंगाची आसनव्यस्था बघितली तर ती राज्यसभेची आहे हे लक्षात घेयला हवे

          तर मित्रानो आपण निवडणुकीच्या मार्गाने प्रत्यक्ष निवडलेल्या लोकसभेतील खासदार सध्या अनेक प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरत आहे राज्यसभेत या अधिवेशनात १३ डिसेंबरपासून हा मजकूर लिहण्यापर्यंत (१४ डिसेंबर सायंकाळ )  १३ प्रश्न विचगरण्यता आले होते तर लोकसभेत याच काळात २२ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रशांमध्ये विविध राज्यांना भेडसावणाऱ्या मुद्यांना अधिक महत्व दिलेलं आपणस दिसते जसे केरळ मधील नागरिकांना पासपोर्ट विषयी येणाऱ्या अडचणी तामिळनंदू राज्यातील नागरिकांना श्रीलंकेच्या संदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच तेलंगणा राज्यातील नागरिकांना पररराष्ट्र खात्याच्या अनुषंगाने भेडसावणाऱ्या समस्येबाबत प्रश्न विचारल्याचे दिसून येते या उलट लोकसभेतील प्रशांचा विचार करता सर्व देशाला भेडसावणाऱ्या समस्येबाबत लोकसभेत अधिक बोलले गेले रशिया युक्रेन युद्धाच्या सुरवातीला राबवण्यात आलेल्या ऑपरेशन वंदे भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेशी दौऱ्याविषयी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्न विचारल्याचे दिसून आले

  लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचा विचार करता ,  सरकारने अलीकडच्या काळात   शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन च्या (SCO)संयुक्त राज्य सीमा प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे का; दिला  असल्यास त्याची उद्दिष्टे काय आहेत तसेच त्या उद्दिष्टांची सद्यस्थिती काय आहे , भारताच्या तुलनेत संघटनेतील अन्य आदेशाची याबाबत किती प्रगती झाली आहे ?  इक्वेटोरियल गिनीमध्ये अटकेत असलेल्या केरळमधील तीन भारतीय

खलाशांसह १६ भारतीय खलाशांच्या सुटकेसाठी सरकार विविध प्राधिकरणांच्या संपर्कात आहे का असल्यास संबंधित प्रकरणाची सध्यस्थिती काय आहे विविध प्रकारच्या व्हिसावर परदेशात प्रवास करणार्‍या भारतीयांची सध्याची संख्या किती आहे ? हि संख्या देशनिहाय सरकारने नोंदवली आहे का ?  त्यांना भारतात  आणण्यासाठी सरकारने काही प्रयत्न केले होते का ? युगांडात इबोला वाढत असल्याने सुरक्षितेचा उपाय म्हणून  युगांडातील भारतीय नागरिकांचे एबोलापासून संरक्षण करण्यासाठी  सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा आहे का; ? जर उद्रेक मोठ्या प्रमाणत वाढल्यास तेथून नागरिकांना सुरक्षितपणे स्वदेशी आणण्यासाठी सरकारच्या प्रस्तावित योजना काय आहेत वंदे भारत मिशन अंतर्गत मे, 2020 आणि मार्च, 2021 दरम्यान, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार परत आलेल्या एकूण भारतीय नागरिकांची संख्या;किती आहे  या मोहिमेदरम्यान सरकारने मिशनच्या प्रत्येक टप्प्यातील एकूण उड्डाणेंमध्ये देशांतर्गत कनेक्टिंग फ्लाइट्सचा समावेश केला आहे का, जर या प्रश्नाचे उत्तर हो असेल तर त्याची कारणे काय आहेत  सरकारने आखातातील भारतीय कामगारांना लागू होणारे किमान संदर्भ वेतन कमी केले आहे का; जर या प्रश्नाचे उत्तर होकार्थी असल्यास  आखाती देशातील भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ही कपात मागे घेण्याची सरकारला विनंती केली आहे का;? विनंतीबाबतची सरकारची भूमिका काय आहे युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सल्लागारांच्या इशाऱ्यानंतरही त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी युक्रेनमध्ये परतत आहेत का ? परततात असल्यास या विदयार्थ्यांच्या सुरक्षितेसासाठी सरकारने आवश्यक ती योग्य पाऊले उचलली आहेत का ? गेल्या पाच वर्षांत परदेशी भूमीत ताब्यात घेतलेल्या भारतीय मच्छीमार आणि मासेमारी नौकांचा तपशील;काय आहे त्यांच्या सुटकेसाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या 1 जानेवारी 2015 पासून आजपर्यंत भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केलेल्या व्यक्तींची संख्याकिती आहे मूळचे  बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील नागरिकत्व असलेल्या किती जणांनी भारतीय नागरिकत्वाचं स्वीकार केला या कालावधीदरम्यान  भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करणाऱ्यांनी भारतातून किती संपत्ती काढून घेतली?कॅनडा, युनायटेड किंगडम आणि इतर विकसित देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी आणि इतरांवरील वाढत्या वर्णद्वेषी हल्ले आणि गंभीर हल्ल्यांबद्दल सरकारनेर कोणती पाऊले उचलली ?गिनी नौदलाने अलीकडेच पंधरा भारतीय खलाशांना ताब्यात घेतले आहे का ? घेत्तले असल्यास त्याचा तपशील काय आहे ?  त्यांची सध्यस्थिती काय आहे एप्रिल 2019 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सार्वजनिक हितासासाठी  खर्च करण्यात आलेल्या राक्केमेचा तपशील काय आहे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि इतर परदेशातील मंदिरे/गुरुद्वारांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांची संख्या विचारत घेता ते रोखण्यस्साठी सरकार कोणती उपाययोजना करत आहे  भारतीय डायस्पोराच्या कल्याणासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली/उचलली आहे? परकीय मान्यवरांनी गेल्या तीन वर्षात ते आजपर्यंत भारताला दिलेल्या भेटींचा तपशील, ज्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी चर्चा झाली;च्यासोबत कोणतेही द्विपक्षीय करार झाले आहेत का2014 पासून ते आजपर्यंत पंतप्रधान तसेच परराष्ट्र मंत्री यांनी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तरावरील दौऱ्यांचे तपशील;काय आहेत याबाबत विचारणा करणाऱ्या प्रशांचा समावेश होता

       विचारलेल्या प्रश्नांवरून आपण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रित्या निवडून दिलेले खासदार फक्त संसदेत गोंधळच घालत नाहीत तर सरकाराला विविध प्रशांबाबत धारेवर धरण्याचे कार्य सुद्धा करतात मात्र दुर्दैवाने संसदेत गोंधळ झाला तर आणि तरच त्याच्या बातम्या होतात किंवा एखाद्या विधेयकावर चर्चा झाली तरच संसदेत कामकाज झाले असे समजण्यात येते मात्र ते चुकीचे आहे हे वरील प्रशांवरून आपणास समजते वरील कोणताही प्रश्न हा विधेयक नाही मात्र तरी देखील त्याचे महत्व कमी नाही कोणी कितीही टीका करो आपली लोकशाही सशक्त आणि लोकांनाउत्तरदायी आहे हेच या प्रश्नातून समजत आहे , हे मात्र नक्की

आधीच्या लेखाची लिंक 

http://ajinkyatarte.blogspot.com/2022/12/blog-post_13.html