अर्थव्यवस्थेची स्थिती अद्याप देखील जैसे थे

   

देशातील हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमे  दिल्लीतील महानगरपालिका निवडणुकीत मिळालेल्या मतदानावरून आणि मराठी माध्यमे बेळगाव सीमाप्रश्नावरून मोठ्या प्रमाणात वार्तांकन करत असताना , बुधवार ७ डिसेंबर रोजी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास  अर्थव्यवस्थेची स्थिती अद्याप देखील जैसे थे असल्याचे स्पष्ट झाले  रिझर्व  बँकेचे गव्हनर  शक्तिकांत दास यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थव्यस्थेबाबत केलेल्या भाष्यांमुळे ही गोष्ट स्पष्ट झाली रिझर्व बँकेमार्फत दर दोन महिन्यांनी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट , एस एल आर या सारख्या दरांचा आढावा घेऊन त्यात परिस्थितीनुसार योग्य ते बदल केले जातात जे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करण्यात येतात  . त्या नुसार नैमक्तिक  वेळापत्रकानुसार हि पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती 

       गेल्या ८ महिन्यांत तब्बल  पाचव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे.  रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये ३५ पॉइंटची केल्यामुळे  त्यामुळे आता नवीन  रेपो रेट  ६.२५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे या आधी तो ५. ९० होता . गेल्या आठ महिन्यांचा आढावा घेतल्यास त्यामध्ये आपणस तब्बल २२५ टक्क्यांनी वाढ  झालेली दिसते . या वाढीचे  आता प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतील अशी शक्यता अर्थतज्ञाकडून व्यक्त होते या वाढीमुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामध्ये गृहकर्ज आणि बँकांकडून इतर गोष्टींसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील व्याजदरात वाढ   होण्याची शक्यता  आहे. रिझर्व बाबँकेकडून प्रसिद्ध करण्यात  आलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित बोर्डाच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.कोव्हीड १९ साथरोगाच्या काळात अर्थव्यस्थेची स्थिती लक्षात घेता रिझर्व बँकेकडून  रेपो रेटमध्ये वाढ न करता जे जैसे थेच ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले होते . मात्र, या वर्षी मे महिन्यात रिझर्व बँकेने  ४० पॉइंटची वाढ केली. त्यानंतर सलग तीन महिन्यात वेळा प्रत्येकी ५० पॉइंटची वाढ केली .

      आपण ज्या बँकांकडून कर्ज घेतो, त्या बँकांंना रिझर्व बँंकेकडून वित्त पुरवठा होतो. हे करण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून आपल्या बँकांना ज्या दराने कर्ज पुरवठा होतो, त्याचे कालावधीनुसार रेपो रेट, बँक रेट, आणि , म्हणतात . जर बँकांनी दोन ते तीन दिवसांसाठी कर्ज घेतले, तर त्यास  मार्जिनल स्टँडीग फँसिलीटी  म्हणतात. तीन  ते चौदा  या दिवसांपर्यत कर्ज घेतल्यास त्यास रेपो रेट म्हणतात. तर 15 दिवसांपासून ते अधिकच्या कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास त्यास बँक रेट म्हणतात .बँकांच्या नफ्याचं

प्रमाण किती आहे यावर व्याजदर वाढीचा बोजा आपण सोसायचा का? किती सोसायचा? हे कर्जदात्या बँका व वित्तसंस्था ठरवतात.सध्या आपल्या सारख्याना सर्वसामान्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांना रिझर्व बँकेकडून ज्या  दराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो त्यात सात्यत्याने वाढ होत असल्याने आणि बँकेच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने बँकांकडून कर्जाचे दर वाढवण्याचा खूप मोठा संभव आहे याच पत्रकार परिषदेत रिझर्व बँकेचे    गव्हनर  शक्तिकांत दास   याही याही वेळेस महागाई दर भारतात मान्य असणाऱ्या अधिकत्तम दरापेक्षा जास्त  म्हणजेच ६ % पेक्षा जास्त राहील   (भारतात महागाईचा दर २ ते ६ टक्यादरम्यान असावा असे ठरवण्यात आले आहें  २ टक्क्यांपेक्षा महागाईचा दर कमी झाल्यास मंदी तर ६ टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्यास वाढती ,महागाई असे समजण्यात येते )  असे सांगण्यात आल्याने हे दर अजून वाढू शकण्याची शक्यता अर्थतज्ञाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे 

बँकांनी लोकांना अधिक कर्ज दिल्यास,  त्या कर्जामुळे लोक  बाजारपेठेत अधिक मोठ्या खरेदी करतात ज्यामुळे पुरवठ्यापेक्षा मागणी वाढल्याने,  वस्तूंच्या दारात वाढ होते त्यामुळे महागाई वाढते जर बँकांनी लोकांना कमी कर्ज दिल्यास लोकांच्या हातात पैसा नसल्याने लोक जास्त खरेदी करत नाहीत ज्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडत नाही परिणामी महागाई नियंत्रणात राहते बँका लोकांना जास्त कर्ज देवू शकतील का ? याचा निर्णय रिझर्व बँकेकडून त्यांना कोणत्या दराने कर्जपुरवठा करते त्या दारावर अर्थात रेपो रेटवर मोठ्या प्रमाणात अवलुबुन असते बँकांना आपल्या ग्राहकांना कर्ज देताना नेहमीच रेपो रेट पेक्षा जास्त दरानेच कर्ज द्यावे लागते ( रेपो रेट आणि ग्राहकांना कर्ज देताना 

आकारण्यात येणारा दर म्हणजे बँकांचा नफा { आता कोणती शहाणी बँक रेपो रेटपेक्षा ग्राहकांना कर्ज देताना आकारण्यात येणारा दर कमी करून स्वतःला तोट्यात घालेल} ) जर बँकांना रिझर्व बँकेने सर्वसामान्य बँकांना अधिक दराने कर्ज पुरवठा केला तर त्यांना देखील दर वाढवावेच लागतील बँकेकडून कर्ज जर कमी दारात मिळाले तर ते घेण्याकडे सर्वसामान्यांचा कल असतो हा दर जसा जसा वाढतो तितके लोकांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी होते परिणामी रेपो रेट वाढल्यास अर्थव्यवस्थेतील कर्ज कमी होते आणि महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते मात्र हे होत असताना बँकाकडून कर्ज महाग झाल्याने उद्योजकांच्या विस्ताराच्या योजना मंदावतात परिणामी अर्थव्यस्थेतील बेरोजगारीची संख्या देखील काहीशी वाढते लोक बचत वाढवत सहजतेने खरेदी करत नाही परिणामी अर्थव्यस्था काहीशी मंडी सदृश्य कडे झुकते मात्र काहीतरी चांगले होताना काहीतरी नुकसान होणारच ना ? ते आपण स्वीकारायला हवेच ना ?