सोपी वाक्ये वाचता येणे ,साधे अंकगणित झाले कठीण

       

 सोपी वाक्ये वाचता येणे , साधे अंकगणित झाले कठीण , शिर्षक बघून चमकलात ना ! हे कसले शिर्षक, असा प्रश्न आपणास पडला असेल तर सांगतो. देशाची शैक्षणीक सद्यस्थिती स्पष्ट करणाऱ्या, प्रथम या स्वंयस्वेवी संस्थेच्या असर या अहवालात 2022सालची जी स्थिती सांगण्यात आली आहे. तीचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाल्यास असेच करावे लागेल.या अहवालानुसार देशातील पाचवीतील २८. २ क्के विद्यार्थाना साधी दोन अंकी वजाबाकी करता येत नाही तर  २७. ३  टटक्के विद्यर्थाना दुसरीत शिकवले जाणारा मजकूर देखील वाचता येत नाही गेल्या अहवालापेक्षा  (सन २०१८ ) हे प्रमाण वाढलेले आहे त्यावेळी २०. ५ टक्के  मुलांना वाचता आणि २५. ९ टक्के विद्यर्थाना साधे अंक गणित करणे जमत नव्हे कोव्हीड १९ च्या साथरोगामध्ये ऑनलाईन शिक्षणामुळे हे प्रमाण काहीसे घसरले असे सामील तरी हि घसरण चिंताजनक आहे . बुधवार १८ जानेवारी हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला ज्यासाठी देशातील ६१६ जिल्ह्यतील १ ९ हजार  गावातील ७ लाख विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे देशातील सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विदयार्थ्यांची संख्या देखील वाढल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे शक्यतो सरकारी शाळेचा फायदा गरीब वर्गाकडून करण्यात येतो हे बघितल्यास या शिक्षणाचा परिस्थिमुळे देशाची आर्थिक स्थिती सुद्धा काही समजते . २०२२ वर्षीची आकडेवारी २०१२ च्याआकडेवारीबरोबर आली आहे  विदयार्थ्यांनी  खासजी शिकवणी लावल्याचे प्रमाण  पूर्वीच्या अहवालात २५ टक्के होते जे आता ३० % झाले आहे ज्यामुळे विद्यर्थ्यांना शिकवण्यात काही अडचण तर नाहीना ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे 

            आपल्या भारतात ज्या स्वयंसेवी  संस्थांच्या अहवालाल अनन्य साधारण महत्व आहे जो अत्यंत तटस्थपणे केला जातो अशी मान्यता आहे अश्या मोजक्या अहवालामध्ये ,प्रथम , या संस्थेच्या Annual Statistics Education Report (ASER ) या अहवालाचा समावेश होतो (काही ठिकाणी Statistics च्या ऐवजी State हा शब्द सुद्धा आपणास आढळू शकतो मात्र त्याचे प्रमाण १० ते १५ %असेल  ) हा अहवाल असर या नावाने प्रचंड प्रसिद्ध आहे ज्यामध्ये देशातील शालेय शिक्षणाची स्थिती कशी आहे ? याचे विविध निकष वापरून केलेले मूल्यांकन असते हा अहवाल ग्रामीण भारताच्या शिक्षणाची स्थिती स्पष्टपणे उघड करणारा अहवाल म्हणून ओळखला जातो  सन २००५ पासून २०१४ पर्यंत हा अहवाल दर वर्षी प्रसिद्ध होत असे . सन २०१४ पासून हा अहवाल दोन वर्षतांतून एकदा प्रासिद्ध होऊ लागला २०१८ नंतरचा पुढील २०२० चा अहवाल कोव्हीड १९ च्या साथरोगामुळे पूर्ण प्रसिद्ध होऊ शकला नव्हता . मात्र मुलींची शिक्षणातील गळती मागील अहवालात ४ टक्के होती जी या अहवालत २ टक्के नोंदवण्यात आली आहे तसेच शालाबाह्य विद्यर्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे .  याच काय ती  समाधानाची स्थिती आहे 

       देशातील शिक्षणावर होणाऱ्या  खर्चामुळे गुणवत्तेत वाढ का होत नाही ? यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ या अहवालाने पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे  आपल्याकडे शिक्षणाबाबत मुळात कमी खर्च केला जातो (सध्या हा खर्च वाढत असला तरी आपण ठरवलेल्या उदिष्ठांपेक्षा हा खर्च कमीच असतो ) त्या खर्चामुळे गुणवत्तात वाढ होत नसल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे भारताचे उज्ज्वल भविष्य हे सुशिक्षित पिठीवर  अवलूंबून आहे जर शाळेत

 शिकून  सुद्धा आपल्या पाल्याना काही वाचता किंवा आकडेवारी करता येत नसल्यास पालक शिक्षणातून काहीच निष्पक्ष होत नाहीये तरी त्याची शाळा बंद करून ते त्यास शेतीत गुंतवू शकतात . जे भारताला कदापि परडणारे नाही राष्ट्रीय साक्षरता धोरणानुसार २०२६ पर्यंत देशात १०० % आकलनानुसार साक्षरता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे त्या पार्श्वभूमीवर हे आकडे अभ्यासावे  म्हणजे आपण मला किती मोठी झेप घ्यावी  लागणार आहे हे समजते जी आकडा मोठा आहे हे १०० ५ सत्य आहे