आतातरी हवामानबदल हा मुद्दा चर्चेत येणार का?
सध्या उत्तर महाराष्ट्र बेमोसमी पावसाचा तडाखा सहन करतोय.या तडाख्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यथावकाश या नुकसानीचे पंचनामे होऊन शेतकऱ्याना योग्य तो मोबदला देखील मिळेल . मात्र गेल्या काही वर्षातील मार्च महिन्यातील घडामोडी बघता हा पाऊस काही नवीन घडामोडी राहिला नाहीये हा लेख वाचणारे सुद्धा सध्या पडणाऱ्या पावसाचा व्हिडीओ किंवा यावरील एखादे व्यंगचित्र फेसबुकवर अपलोड करून पुढील २०२४ या वर्षी फेसबुक मेमरी द्वारे त्यांचा अनुभव घेऊ शकतात किंवा मागील काही वर्षात ज्यांनी याविषयी फेसबुकवर काहीतरी अपलोड केले आहे ते याचा अनुभव घेतच असतील
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने या समस्येचा आपण अनुभव घेत असून देखील आपल्याकडून या समस्येला तोंड देण्यासाठी काही ठोस कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्याचे चित्र समोर येत नाहीये दरवर्षी शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते मात्र जगभरात ज्या प्रमाणे सरकारे हवामानबदला या विषयावर बदलली त्याप्रमणे आपल्या देशात काहीही होत नाही मागील वर्षी २०२२ मध्ये मे महिन्यात ऑस्टेलियायात गेली तीन कालखंडे सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला सत्ता सोडावी लागली कारण केंद्रीय सत्तेत असून देखील हवामानबदलाविषयी काहीही केले नाही या मुद्यावर विरोधी पक्षाने केलेले राजकारण जर्मनीत गेली पाचवेळा सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला २०१९मध्ये अत्यंत दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले कारण हवामान बदल या मुद्याभोवती खेळवण्यात आलेल्या निवडणुका युनाटेड किंगडम या देशात २०२० साली आम्ही फक्त हवामानबदलाविषयी कार्य करू या मुद्याभोवती एक राजकीय पक्ष स्थापन झाला आपल्या संपूर्ण भारताचे सोडा 
गोवा सारखे राज्य देखील लोकसंख्याचा विचार करता या देशांच्या पुढे येईल मात्र एखाद दुसऱ्या हवमानाच्या संकटाचा सामना केल्यावर त्या देशांमध्ये राजकारण हवामानबद्दल या विषयवार खेळले गेले आपल्याकडे कोणत्याही राजकारणी व्यक्तीने हवामानबद्दल याविषयी एखादी तरी बाईट दिली आहे का आठवून बघा उत्तर नकारार्थी असेल त्यामुळे या संकटानंतर आतातरी हवामानबदल हा मुद्दा चर्चेत येणार का? हा प्रश्न उपस्थित होतोय
मागील २०२२ वर्षी झालेल्या कॉप अधिवेशनच्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार जगातील हवमानबदलमुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारे लोक आपल्या भारतातील असतील असा अहवाल प्रसिद्ध झाला या आधीही या प्रकारचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत मात्र या अहवालानुसार काही ठोस उपाययोजना करण्याबाबत आपल्याकडे फारसा उत्साह दाखवला जात नाहीये प्रशासनाच्या पातळीवर काही उपाययोजना आखण्यास सुरवात झाली असेल मात्र या उपाययोजन ज्या लोकांसाठी आहेत त्यांच्या सहभागाची लोकसहभागाचा विचार करता समोर येणारे चित्र फारसे दिलासादायक नाहीये दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याबरोबर गेल्या काही वर्षातील अनुभव विचारत घेता या अश्या प्रतिकूल वातावरणात देखील टिकून राहतील अश्या पिकांची माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधवार का पोहोचत नाहीये ? याचा देखील विचार करणे आवश्यक आहे . डीडी किसान सारख्या वाहिन्या किंवा आमची माती आमची मानस या कार्यक्रमातून हि माहिती शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवणे सहज शक्य आहे खासगी कंपन्यांना जशी सार्वजनिक कामे कारण्यासासाठी नफ्यातील काही निधी राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले त्या प्रमाणे खासगी मनोरंजनात्म्क कार्यक्रम करणाऱ्या वहिन्यांना या प्रकारच्या माहिती देणारे कार्यक्रम सादर करणे बंधनकारक केल्यास हि माहिती सहजतेनं शेतकऱ्यांपार्यंत सहजतेने पोहोचू शकते मात्र त्यासाठी केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे या सूत्राचा अवलंब करणे आवश्यक आहे हे मात्र नक्की
टिप्पण्या