आता तरी एसटी विलीनीकरणावर निर्णय घ्या साहेब !
सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या निकालामुळे सध्या महाराष्ट्र सरकारला असणारे बहुतेक सर्व धोके अडथळे दूर झाले आहेत त्यामुळे या सरकारने या सरकारमधील व्यक्तीने या आधी जाहीर केलेल्या निर्ययाची अंमलबाजवणी कधी होते ? याकडे सर्व महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलेलं आहे ज्या निर्णयाची जनता वाट बघत आहे त्यामध्ये एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा अग्रभागी आहे महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्याचा पगवारवाढ सारख्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या तरी ऐतिहासिक अश्या एसटी कर्मचाऱ्याच्या संपाची प्रमुख मागणी हि एसटीचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण ही होती हे विसरून चालणार नाही
भारतातल्या सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेतील ऐतिहासिक संप म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रेल्वेसंपाची आठवण यावी असा संप महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी केला असल्याचे आपणास आठवत असेल त्यावेळी सत्ताधिकारी वर्ग हा स्वतःच्या फायद्यासाठी हा संप अयोग्य पद्धतीने हाताळत असून या संपाद्वारे एसटीचे खासगीकरण करण्याच्या सत्ताधिकारी वर्गाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांकडून करण्यात येत होता . सत्ताधिकारी वर्ग एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण कोणत्याच स्थितीत शक्य नाही असे जे सांगत आहे ते पूर्णतः खोटे असून तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील एसटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र एसटीचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण शक्य असल्याच्या दावा त्यावेळी विरोधकांकडून करण्यात येत होता आम्ही सत्तेत आल्यावर १०० दिवसात एसटीचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण करण्याबाबत आम्ही योग्य ती पाऊले
सरकारला स्थैर्य नसल्याने महाराष्ट्र एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले नाही असे समजले तर नुकताच सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या निकालामुळे सध्या महाराष्ट्र सरकारला असणारे बहुतेक सर्व धोके अडथळे दूर झाले आहेत मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातम्या देखील माध्यमांमध्ये आलेल्या आहेत मात्र एसटीचे राज्य सरकारमध्ये पूर्णतः विलिंकरणाबाबत काहीच हालचाल दिसत नाहीये जे अयोग्य आहे असे मला वाटते .ग्रामीण जनतेचा तेथील विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा कणा आपली एसटी आहे. खासगी वाहतूकदारनाकडून किती विद्यार्थ्यांची ने आण होते आणि एसटीकडून किती होते याचा आढावा घेतल्यास आपणास हे चित्र सहजतेने समजते त्यामुळे हा
टिप्पण्या