भारत नेपाळ संबंधाची नवी पहाट
नेपाळ , भारताच्या २८ पैकी उत्तराखंड ,उत्तरप्रदेश , बिहार ,पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या पाच राज्यांबरोबर सीमा शेअर करणारा देश . उत्तराखंड या राज्यातील काही प्रदेशाबाबत काहीसा सिमववाद असणारा देश म्हणजे नेपाळ भारतीय संस्कृतीचा प्रचंड प्रभाव असलेलाभारत आणि चीन या दोन बलाढ्य देशातील बफर स्टेट म्हणजे नेपाळ तर या नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून 31 मे ते 3 जून या कालावधीत भारताच्या दौऱ्यावर आले होते . सध्याच्या कार्यकाळात पदभार स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान प्रचंड यांची ही पहिलीच द्विपक्षीय भारत भेट होती .परराष्ट्र व्यवहार मंत्री नारायण प्रकाश सौद, , अर्थमंत्री, डॉ. प्रकाश शरण महत, . ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्री, शक्ती बहादूर बस्नेत,भौतिक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक मंत्री,. प्रकाश ज्वाला, उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्री रमेश रिजाल, हे या भेटीदरम्यान पंतप्रधानांच्या सोबतच्या शिष्टमंडळाचा भाग होते
दोन्ही पंतप्रधानांनी पारंपारिक सौहार्द आणि सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा केली. त्यांच्या चर्चेदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी भारत आणि नेपाळमधील राजकीय, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा आणि विकासात्मक सहकार्याचा समावेश असलेल्या द्विपक्षीय कार्यक्रमाच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमचा आढावा घेतला.नेपाळचे
यावेळी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारासाठी कराराला अंतिम रूप देण्यात आले ज्या नुसार नेपाळमधून भारतातील वीज निर्यातीचे प्रमाण दहा वर्षांच्या कालमर्यादेत 10,000 मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरण्यात आले NHPC आणि नेपाळच्या VUCL Ltd, यांच्या दरम्यान 480 MW क्षमतेच्या फुकोट-कर्नाली प्रकल्पाच्या विकासासाठी सामंजस्य करार आणि सतलज जल विद्युत निगम (SJVN) आणि नेपाळचे गुंतवणूक मंडळ (SJVN) यांच्यात 669 MW लोअर अरुणच्या विकासासाठी प्रकल्प विकास करारावर स्वाक्षरी IBN) यावेळी करण्यात आली नेपाळ ते बांग्लादेश पर्यंत 40 मेगावॅट वीज निर्यातीसह भारतीय ग्रीडद्वारे पहिला त्रिपक्षीय वीज व्यवहार सुलभ करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे नेपाळ कडून स्वागत करण्यात आले . या संदर्भात, असे मान्य करण्यात आले की दोन्ही
पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (PDA) अंतिम डीपीआर
दोन्ही सरकारांना सादर करेल. दोन सरकारे आणि त्यांच्या संबंधित संस्था पीएमपीसाठी वित्त
व्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घेतील. दोन्ही सरकारकडून डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर एका वर्षाच्या आत अंमलबजावणीचे
स्वरूप पूर्ण केले जाईल. दोन्ही बाजूंनी टनकपूर लिंक कालव्याच्या बांधकामाबाबाबत समाधान
व्यक्त केले . भारत सरकारच्या भेरी कॉरिडॉर, निजगढ-इनरुवा आणि गंडक नेपाळगंज ट्रान्समिशन
लाइन्स आणि संबंधित सबस्टेशन्सना भारतीय पतरेषेच्या अंतर्गत 679.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या
अंदाजे खर्चाने निधी देण्याच्या निर्णयाबाबत दोन्ही बाजूकडून व्यक्त केले.. दोन्ही पंतप्रधानांनी विकास भागीदारीतील
सकारात्मक गतीची प्रशंसा केली आणि मोठ्या चालू प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात अनेक बाबतीत सहकार्य केले जाते भारत नेपाळ सीमा खुली सीमा आहे भारतातून व्हिसाशिवाय नेपाळमध्ये जाता येते भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी नेपाळी नागरिक अर्ज करू शकतात . भारतीय आर्मीत नेपाळी लोकांची स्वतंत्र रेजिमेंट सुद्धा आहे हे सहकार्य अजून वढवणारे करार म्हणून या करारराकडे बघता येऊ शकते
#नेपाळ #भारताचे_परराष्ट्र_धोरण
# नरेंद्र_मोदी #भारत_आणि_भारताचे_शेजारी
#Nepal #Indias_forgin_policy
#India_and_It's_neghibour
टिप्पण्या