असे बनले आपले संविधान

मित्रानो, आपले भारतीय संविधान जगातील एक उत्कुष्ट संविधान आहे .  देशातील प्रशासन व्यवस्था कशी असेल ?याचा स्पष्ट उल्लेख असणारे आपले संविधान जगातील अश्या प्रकारचे एकमात्र संविधान म्हणून आपल्या संविधांकडे बघितले जाते . प्रशासन व्यवस्थेसारख्या अनेक गोष्टी आपल्या संविधानात अतिशय विस्तृतपणे सांगितल्या आहेत. आपल्या संविधानाचे हे एक वैशिष्ट्यच आहे . हे संविधान जरी अधिकृतपणे 1946 डिसॅबर 9 रोजी तयार होण्यास सुरवात होऊन 1949 नोव्हेंबर 26 रोजी तयार झालेले असले तरी आपल्या संविधानाची प्रक्रिया या दिवसांतच झाली असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल . सन 1773 च्या रेग्युलेटरी ऍक्ट पासून वेळोवेळी भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत विविध बदल करण्यात आले , ज्याचे प्रतिबिब आपणास आपल्या संविधानात दिसते .

आपल्या संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत1773,च्या रेगुलेटींग ऍक्ट बरोबर  1784च्या पिट्स ऍक्ट ,  1813,चा चार्टड ऍक्ट 1833चा चार्टड ऍक्ट  1833च्या चार्टड  ऍक्ट   . 1853 च्या चार्टड  ऍक्ट  .तसेच  1861,चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट  1893,चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट 1909चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट (हा  ऍक्ट  मार्ले  मिंटो ऍक्ट म्हणूनही ओळखला जातो )  1919चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट(हा ऍक्ट मोटेक्सयु चेम्सफर्ड ऍक्ट म्हणून ओळखला जातो . याचा कायद्याचा निषेध करण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी उजाडले पण सूर्य कुठे आहे ? हा अग्रलेख लिहला होता ) आणि  1935 चा इंडियन ऍडमिस्ट्रेटिव्ह ऍक्ट याचे खूप मोठे योगदान आहे

या कालावधीचे विभाजन आपण 1773 ते 1858 हा कंपनी सरकारच्या कालखंड आणि 1861 ते 1947 ऑगस्ट 15 हा ब्रिटिश शासनाचा प्रत्यक्ष कालावधी तसेच 1947 ऑगस्ट 15 ते 1950 जानेवारी 26  हा वसाहतीअंतर्गत स्वातंत्र्याचा कालावधी असे तीन काळात विभाजन करु शकतो . या सर्व काळात भारतीय प्रशासनात विविध बदल

करून बघण्यात आले जसे की पहिल्यादा प्रांताच्या कायदेसुव्यस्थेसाठी  गव्हर्नला काही अधिकार देणे  आणि देशासाठी गव्हर्नर जनरला काही अधिकर देणे.  मात्र यात योग्य तो समतोल ना साधता आल्याने  प्रांताच्या गव्हर्नरचा प्रांतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार काढून घेणे आणि पुढच्या वीस वर्षांनी तो अधिकार पुन्हा देणे आदी

तर मित्रांनो, 1756च्या बक्सार आणि 1765च्या प्लासीच्या युद्धाने इस्ट इंडीया कंपनीचा ताब्यात बंगाल चा महसुल गोळा करण्याचा अधिकार  हाती आला.(बंगालमध्ये या घडामोडी घडत असताना 1758 मध्ये मराठी भाषिकांनी अटक जिंकले तर 1861मध्ये मराठी भाषिकांचा पानिपतावर दारुण पराभव झाला) आणि कंपनीच्या हातात व्यापाराबरोबरच बंगालच्या महसुलातून मिळणारा नफा आला. मात्र कंपनीच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे, आणि भष्ट्राचारी कर्मचारी वर्गामुळे एकेकाळी ब्रिटीश सरकारला प्रचंड कर देणाऱ्या या कंपनीला ब्रिटीश सरकारकडूनच कर्ज घेण्याची वेळ आली, आणि कंपनीच्या योग्य व्यवस्थापनाची गरज ब्रिटिश सरकारला भासू लागली, आणि त्यातून जन्म झाला 1773 च्या रेग्यूलेटींग अँक्टचा . या रेग्युलेटिंग अँक्टनुसार बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हा दर्जा देण्यात आला. आणि तो संपुर्ण देशाचा प्रमुख बनला , जो कंपनीच्या कोर्ट आँफ मेंबरला जवाबदार होता. त्याला भारताचे प्रशासन चालवण्यात मदत करण्यासाठी 4 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.या सदस्यांचे बहुमत (किमान 2) असल्याशिवाय गर्व्हनर जनरला कायदा करता येणार नव्हता.

 1773 च्या आधी स्वतंत्रपणे कंपनीच्या कोर्ट आँफ मेंबरला जवाबदार असणारे बाँम्बे आणि मद्रास येथील गर्व्हनर जनरल आता कलकत्ता येथील गर्व्हनरला जवाबदार होते. ते स्थानिक पातळीवर कायदे बनवत. त्यांना देखील 4सदस्य मदतीला असत.त्यांचे बहुमत आवश्यक असे . या अँक्टद्वारे बंगालमधील संपुर्ण सत्ता कंपनीच्या ताब्यात आली. या अँक्टद्वारे कलकत्यात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या रेग्यूलेटींग

अँक्टद्वारे पुर्वी असलेला कंपनीचा भारत आणि सभोवतालचा प्रदेशात व्यापार करण्याचा एकाधिकार पुढे 20 वर्षासाठी वाढवण्यात आला.

1773 च्या रेग्यूलेटिंग अँक्ट मध्ये असणारे हे कमकुवत धागे तोडण्यासाठी 1784 मध्ये एक अँक्ट तयार केला गेला , तो म्हणजे पिक्टस्  अँक्ट (1784 च्या आधी एक वर्ष म्हणजेच 1783 मध्ये पुण्यात नारायण पेशव्याचा खून झाला. पुढचा इतिहास माहिती आहेच) त्यावेळच्या युनाटेड किग्डमच्या पंतप्रधानाच्या नावावरुन यास पिक्टस अँट म्हणतात . या पिक्टस अँटमधील  तरतूदी या होत्या

या अँक्टद्वारे पहिल्यांदा इस्ट इंडीया कंपनीचा प्रदेश युनाटेड किंग्डमचा अंकीत प्रदेश असेल हा उल्लेख करण्यात आला. गर्व्हनर जनरल आणि प्रांताच्या गर्व्हनरल जनरलला मदत करणाऱ्या काँन्सीलमधील सदस्य 4 ऐवजी 3 करण्यात आली.आणि दोघांनाही नकाराधिकार (व्हेटो) देण्यात आला . ज्यामुळे गर्व्हनर जनरल आणि प्रांताच्या गर्व्हनर ला कोणताही कायदा करण्यासाठी एका सदस्याची मान्यता असली तरी चालू शकत असे . या कायदान्वये कंपनीचे व्यापारी सबंध बघण्यासाठी कोर्ट आँफ डायरेक्टर तर कंपनीचे अन्य कामकाज बघण्यासाठी बोर्ड आँफ डायरेक्टर या 6 सदस्यीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

यांतरचा टप्पा म्हणजे 1793ची चार्टर होय.चार्टर म्हणजे कोणत्याही सार्वभौम सत्तेने एखाद्याला आपल्या सत्तेचा वापर करत एखाद्याला विशिष्ट कार्य करण्यासाठी दिलेली लेखी परवानगी होय. कंपनी सरकारच्या काळात 1793,1813,1833,1853 या  चार्टर देण्यात आल्या आहेत.

1793 च्या चार्टरमध्ये पुढील तरतूदी होत्या .

या चार्टरद्वारे कंपनीला भारत आणि सभोवतालाच्या प्रदेशात व्यापार करण्याचा एकाधिकार अजून 20 वर्षे वाढवण्यात आल्या . गर्व्हनर जनरलच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली . कंपनीच्या बोर्ड आँफ डायरेक्टरने भारताबाबत घेतलेल्या अर्थव्यवस्था, न्यायालय, कायदाव्यवस्था सोडून अन्य क्षेत्रात घेतलेल्या कोणत्याही

निर्णयाला गर्व्हनर जनरल लागू करण्यासाठी थांबवू शकत होता. या 1793 च्या चार्टरनुसार कंपनीच्या कर्मचारी आणि गर्व्हनर जनरल, प्रांताचे गर्व्हनर यांचे पगार भारताच्या संचित निधीतून करण्याचे ठरले. जे 1919 पर्यत चालू होते.

 तर 1813च्या चार्टरमध्ये या तरतूदी होत्या.

1813 च्या चार्टरनुसार कंपनीचे व्यापारामार्फत येणारे उत्पन आणि  महसुली उत्पनाच्या बाबी  वेगळ्या बाबी वेगळ्या करण्यात आल्या . 1793 ते 1813 दरम्यान इग्लंडमध्ये झालेले औद्यौगिकीकरण आणि फ्रान्समध्ये नेपोलियनच्या उदयामुळे त्याने इग्लंडवर लादलेले निर्बंध याचा  परीपाक म्हणून इग्लंडमधील अन्य व्यापारांना भारतात व्यापार करता यावा, म्हणून 1600 डिसेंबर 31 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या आणि भारत आणि सभोवतालच्या प्रदेशात व्यापार करण्यासाठी  स्थापन झालेल्या इस्ट इंडिया या कंपनीच्या सुमारे सव्वा दोनशे वर्षाच्या एकाधिकारशाहीला चहाचा व्यापार आणि चीन पुरते सिमीत करण्यात आले. (या घटना घडताना 1818 मध्ये पेशवाई संपली) मात्र कंपनीला व्यापार करण्यासाठी अजून वीस वर्षाचा कालावधी देण्यात आला .त्यानंतर आला ती 1833 ची चार्टर  . 1883 च्या चार्टरमध्ये  या  तरतूदी होत्या. यामध्ये कंपनीकडून सर्व प्रकारचे एकाधिकार काढुन घेण्यात आले. कंपनीने व्यवसाय बंद करुन देश चालवण्याकडे लक्ष द्यावे असे ठरले. बंगालच्या गर्व्हनर जनरल पदाचे नामकरण गर्व्हनरल जनरल आँफ इंडिया असे करण्यात आले. प्रांतावरच्या गर्व्हनरला  असणारा प्रांतस्तरावर कायदे करण्याचा अधिकार काढण्यात आला .सर्व प्रकारचे कायदे आता केंद्रीय पातळीवरुन असतील असे ठरवले गेले. ज्याला ब्रिटीश संसदेची मान्यता असणे आवश्यक होते. (त्यामुळे या आधीच्या निर्णयाला रेग्युलेशन तर या नंतरच्या निर्णयाला अँक्ट म्हणतात) तसेच गर्व्हनर जनरलच्या मदतीला असणारे तीन सदस्याचे एक्झ्युकेटिव्ह काँन्सील पुन्हा 4 सदस्याचे करण्यात आले. या 4 सदस्यांपैकी ऊक सदस्य कायद्याचे ज्ञान असणारा असेल,असे बंधन घालण्यात आहे.  नंतरचा बदल 20 वर्षांनी म्हणजेच 1853मध्ये केला

तर 1853 च्या चार्टरमध्ये या तरतूदी होत्या.

या चार्टरमध्ये पहिल्यांदा भारतीय नागरी सेवा परीक्षेची तरतूद करण्यात आली .यापुर्वी प्रशासकीय आणि विधीमंडळाची जवाबदारी गर्व्हनर जनरल आणि त्याचाबरोबर काम करणाऱ्या एक्झ्युकेटिव्ह मंडळाचीच असे . मात्र यावेळी ते स्वतंत्र्य करण्यात आले. गर्व्हनर जनरल आणि एक्झ्यूकेटिव्ह मंडळ यांच्याकडे प्रशासकीय कामकाज सोपवण्यात आले. आणि विधीमंडळासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश आणि इतर एक न्यायाधीश तसेच त्यावेळी असणाऱ्या 4 प्रांतातून प्रत्येकी एक जण असे 4 जणांचे विधीमंडळ स्थापन करण्यात आले. या चार्टरसाठी या आधीच्या चार्टरप्रमाणे कालमर्यादा नव्हती. 1853 च्या तरतूदी बघता कंपनीचे अधिकार प्रचंड कमी करुन कंपनीकडून सत्ता ब्रिटीश सरकारकडे जाण्याची औपचारिकताच राहिली होती .जी 1857 च्या उठावाने पुर्ण झाली आणि कंपनीकडून सत्ता ब्रिटीश सरकारकडे आली

तर 1857 साली भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य लढ्यात भारतीय अपयशी ठरले असले तरी भारतीयांचा असंतोषाची जाणीव  ब्रिटीश शासनास झाली, आणि तो दूर करण्यासाठी 1857 आँगस्ट महिन्यात ब्रिटिश संसदेने भारतीयांनासाठी  काही  गोष्टी समंत केल्या, ज्या 1857 नोव्हेंबर मध्ये जाहिर केल्या , त्यास क्विन  अर्थात राणीचा जाहिरनामा

म्हणतात. ज्यानुसार पुढील गोष्टी अमंलात आल्या . कंपनीकडून सत्ता पुर्णपणे ब्रिटीश सरकारकडे हस्तांतरीत करण्यात आली . भारतीयांविषयक कामकाजासाठी ब्रिटीश मंत्री मंडळात सेक्रेटरी आँफ स्टेटची (मराठीत भारतमंत्री)या पदाची निर्मिती करण्यात आली. जो लंडनमध्ये बसून भारताचा कारभार बघणार होता. तर त्याचा भारतातील प्रतिनिधी म्हणून व्हाईसराँय या पदाची निर्मिती करण्यात आली .तर कंपनीचे बोर्ड आँफ कोर्ट आणि बोर्ड आँफ डायरेक्टर ही पदे रद्द करण्यात आली.

  या  नंतरच्या प्रत्येक सुधारणेमध्ये भारतात विधीमंडळाच्या निर्मितीसाठी कार्य करण्यात आले,त्या पुढीलप्रमाणे. .1858 नंतर पहिल्यांदा सुधारणा केल्यानंतर 1861 च्या सुधारणा भारतात अमंलात आणल्या गेल्या , ज्यानुसार पुर्वी गर्व्हनर जनरलच्या मदतीसाठी असणाऱ्या एकझ्यूकेटिव्ह मंडळात 4 सदस्य होते त्या ऐवजी व्हाईसराँयच्या  एक्झ्युकेटिव्ह मंडळात पाच सदस्य  नियुक्त करण्यात आले. या पाच जणांना 5 वेगवेगळ्या विभागाची जवाबदारी देण्यात आली. एकप्रकारे भारतातील मंत्रीमंडळ पद्धतेची सुरवात झाली.ज्यामध्ये होम, फायनान्स, मिलीटरी, ;लौ , रेव्हेन्यू  आदी विभाग होते .ज्यात 1874 मध्ये एक विभाग अजून जोडण्यात आला , तो म्हणजे पब्लिक वर्क .या कायदान्वये व्हाँइसराँयला आपत्तकालीन परिस्थीतीत अन्य कोणाचीही मान्यता न घेता सहा महिने लागू होईल असा  करण्याचा अधिकार मिळाला, जो अधिकार आता राष्ट्रपती वापरतात. केंद्रीय विधिमंडळात प्रांताचे सदस्य घेणे या वेळी रद्द करण्यात आले . त्याऐवजी व्हाईसराय च्या मदतीला ऑफिसिअल मेंबर आणि नोन ऑफिसिअल मेंबर यांचे एक मंडळ स्थापन करण्यात आले त्यामध्ये ऑफिसिअल मध्ये बिटिश सैन्यात विविध प्रकारे सेवा दिलेले लोक होते . या लोकांना एकझुकेटीव्ह मंडळातील लोकांना प्रश्न विचारायचा अधिकार नव्हता .  नोन ऑफिसिअल मेंबमध्ये भारतीय असू शकत होते . या ऑफिसिअल मेंबर आणि नोन

ऑफिसिअल मेंबरयांच्या मंडळात किमान सहा ते जास्तीत जास्त बारा  सदस्यं असे . 183 3मध्ये बंद केलेली प्रांत रचना परंत सुरु  करण्यात आली

1861 नंतर 1892 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या 1892च्या सुधारणांना 1883 साली निर्माण झालेल्या इंडियन नँशनल क्राँंग्रेस च्या निर्मीतीची पार्श्वभुमी होती या कायदान्वये ऍडिशनल मेंबरची संख्या वाढवण्यात आल्या . त्याची संख्या कमीत कमी दहा तर जास्तीत जास्त सोळा असेल असे ठरवण्यात आले . या ऍडिशनल मेंबर मध्ये पुन्हा एकदा प्रांताकडून सद्यस्यं  नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली . या ऍडिशनल मेंबरला एकझुटेटिव्ह मंडळाला प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्यात अली तसेच या द्वारे प्रांतस्तरावर निवडणुका सुरु झाल्या

1892 नंतर च्या सुधारणा 1909 ला झाल्या. या सुधारणांवर मुस्लिम लीगचा प्रभाव होता .ज्यामुळे भारतात पहिल्यांदा स्वतंत्र मतदार संघाची मुर्तमेठ रोवली गेली, ज्याचे पर्यवसन पुढे भारताच्या फाळणीत झाले. या सुधारण्यांच्यावेळी  सेक्रेकरी आँफ स्टेट मार्ले तर व्हाईसराँय मिंटो असल्याने या सुधारणांना मार्ले मिंटो रिफाँम्स देखील म्हणतात.1909 च्या कायद्यानुसार व्हाँइसराँयच्या एक्झ्युकेटिव्ह काँन्सीलमध्ये  1भारतीय सदस्य घेण्याचे बंधन आले. या आधीच्या एक्झ्युकेटिव्ह काँन्सीलमध्ये सर्व सदस्य युकेतील नागरीक असत ..1909 च्या कायद्यानुसार ऍडिशनला कॅन्सिल्स मध्ये  किमान सोळा तर जास्तीत जास्त साठ  असेल तसेच त्यांची त्यांची निवड अप्रत्यक्षरित्या निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून आलेले असत

1909 नंतर सुधारणा झाल्या त्या 1919 रोजी . त्यावेळी माँटेक्स्यु हा सेक्रेटरी आँफ स्टेट आणि चेम्सफर्ड हा व्हाँइसराँय असल्याने यास माँटेक्स्यु चेम्सफर्ड म्हणतात या बदलांना पहिल्या महायुद्ध तसेच लखनऊ कराराची

पाश्वभुमी होती या बदलांमध्ये प्रियंबल चा समावेश होता . ज्यामध्ये भारतीयांना जवाबदारी पूर्ण प्रशासन देण्याचा दावा करण्यात आला होता . या बदलानुसार सेक्रटरी ऑफ स्टेट चा पगार भारताच्या संचित निधीतून कडेने बंद केले तसेच हाय कमिशनर ऑफ इंडिया ची निर्मिती केली गेली . या कायद्यानुसार व्हाइसरायच्या मदतीला सणाऱ्या एकझुकेटीव्ह मंडळात तीन सदस्यांची नेमणूक कार्याचे ठरवले गेले या कायद्यान्वये पहिल्यांदा केंद्रीय सभागृहाचे  सदन करण्यात आले .तसेच प्रांत आणि केंद्राच्या अधिकाराचे दोघांमध्ये विभाजन करण्यात आले .तसेच प्रांतात निर्यय घेण्यासाठी दोन शक्तिकेंद्रे निर्माण करण्यात आलीया नंतर सुधारणा झाल्यात त्या सन 1935 मध्ये ब्रिटिशांकडून झालेल्या या सर्वात मोठ्या सुधारणा होत्या . यात सांगितलेल्या अनेक गोष्टी आताच्या संविधानात देखील आहेत . यानुसार  प्रातांची विधिमंडळ दोन सदनी करण्यात आली तसेच  निर्णयाचेविकेंदीकरण होण्यासाठी केंद्रात निरयन घेणारे दोन शक्तिकेंद्र निर्माण करण्यात अली तर प्रांतातून हि गोष्ट नष्ट करण्यात आली .

त्या नंतर ब्रिटिशांकडून दसरे महायुद्ध आणि भारतीयांच्या असंतोष चा विचार करता क्रिप्स मिशन व्हेवेल प्लॅन आणि कॅबिनेट मिशन हे उपाय योजले गेले त्यातील व्हेवेल प्लॅन आणि क्रिप्स मिशन याद्वारे संविधानाच्या निर्मितीबाबत किंवा भारताच्या प्रशासनात फार्स बदल झाले नाहीत . मात्र कॅबिनेट मिशन द्वारे आपल्या भारताची घटना समिती अस्तित्वात आली त्यांनी प्रत्येक गोष्टीवर सविस्तर चर्चा करून आपले संविधान स्वीकारले . त्यावेळी घटना समितीत झालेली सर्व चर्चा www.rajyasabha.nic.in    या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . अधिक माहितीसाठी तुम्ही ती पाहू शकतात . घटनाकर्त्यानी संविधानात माध्यमांना स्वातंत्र्य  द्यावे की माध्यमे वापरणाऱ्या लोकांचे स्वातंत्र्य म्हणजेच माध्यमांचे स्वातंत्र्य मानावे  ? , कोणकोणते मूलभूत अधिकार असावेत अशासारख्या अनेक गोष्टीबाबत सखोल चर्चा झालेल्या आहेत . त्या  चर्चेतूनच आपले संविधान तयार झालेले आहेत . त्या संविधानाला  26 नोव्हेंबर च्या संविधान दिनानिमित्य वंदन करून सध्यापुरते थांबतो , नमस्कार

 

अजिंक्य तरटे

९५५२५९९४९५

९४२३५१५४००