ब्रेक्सिट चा गुंता सुटता सुटेना (ब्रेक्सिट भाग 7)
सध्या आपल्या भारतातील वृत्तवाहिन्या एका हिंदी अभिनेत्याच्या मृत्याबाबत रोज दळण दळत असताना, चॅनेल न्यूज एशिया, दि डब्लू , या सारख्या आंतराष्ट्रीय वाहिन्यांवर नजर टाकली असता, या[ आपणास जग एका वेगळ्या चिंतेत असल्याचे समजते . जगाचा काळजीचा विषय आहे, ब्रेक्सिट . त्याविषयी माहिती करून देण्यासाठी आजचे लेखन . माझी ही ब्रेक्सिटविषयीची सातवी पोस्ट आहे . (माझ्या सहाव्या पोस्टमध्ये उल्लेख केलेल्या निवडणुकीत कॉन्झररेटिव्ह पक्षाचे बोरिस जॉन्सन निवडून आलेले आहेत ) ज्यांना या आधीच्या पोस्ट वाचायच्या असतील त्यांनी या लेखाच्या खाली असणाऱ्या लिंक बघाव्यात
तर मित्रानो , सध्या युनाटेड किंग्डम हा देश युरोपीन युनियम मधून अशंतः बाहेर पडला असून सध्या दोन्हीच्या बाबतीत ट्रान्झिशन पिरियड सूरु आहे . ज्याची मुदत 31 डिसेंबर 2020 मध्ये संपुष्टात येत आहे . त्या आधी काही बाबीची पूर्तता होणे आवश्यक आहे . मात्र त्या बाबीबाबत युनाटेड किंग्डम आणि युरोपीय युनियन या मध्ये होणाऱ्या चर्चेत एकमत होत नाहीये . युनाटेड किंग्डमचे सध्याचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी जर या बाबीवर 15 ऑक्टोबर पर्यंत तोडगा न निघाल्यास आहे त्याच स्थितीत नवे कोणतेही करार युरोपीय युनियन बरोबर न करता बाहेर पडण्याचे जाहीर केले आहे . हे एकमत होण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून आधी ऑनलाईन पद्धतीने आणि आता समोरासमोर बसून लंडन शहरात युकेचे पंतप्रधान आणि युरोपीय युनियनच्या अध्यक्षा यांच्यात बैठकीच्या फेऱ्या घडत आहेत .
या सर्व बैठकीत प्रामुख्यने एकच मुद्दा वारंवार चर्चिला जात आहे, तो म्हणजे नॉर्दन आयर्लंड या भागाचे उर्वरित युके (ज्यास ग्रेट ब्रिटन बरोबर म्हणतात ) त्या बरोबर तसेच अजून देखील युरोपीय युनियनचा भाग असणाऱ्या रिपब्लिक ऑफ आर्यलड बरोबर या भागाचे कसे आर्थिक आणि व्यापारी सबंध असतील ? युकेच्या मते नॉर्दन आयर्लंड आणि रिपब्लिक आयर्लंड या सीमेवर नालवाहतुकीसाठी बंधने लादण्यात येतील .सध्या होत आहे , त्या प्रमाणे खुली सीमा नसेल . या उलट युरोपीय युनियनचे म्हणणे आहे की ही बंधने ग्रेट ब्रिटन आणि नॉर्दन आयर्लंड मध्ये असावीत , कारण ब्रिटनने या पूर्वी केलेल्या जागतिक करारानुसार रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड आणि नॉर्दन आयर्लंड यातील सीमा कायम स्वरूपी बंधन मुक्त असेल या कराराचा तो भंग ठरतो .
जर युकेचे पंतप्रधान म्हणतात त्या प्रमाणे 15 ऑक्टोबर पर्यंत तोडगा न निघाल्यास जागतिक व्यापार संघटनेनुसार (WTO ) दोन देशात ज्या प्रमाणे व्यापारी सबंध असतात , त्याच प्रमाणे युरोपीय युनियन आणि युनाटेड किंग्डम मधील व्यापारी सबंध असतील एकमेकांना कोणत्याही व्यापारी सवलती नसतील .सध्याचा ट्रान्झिशनच्या काळात काही व्यापार सवलतीच्या उपभोग युनाटेड किंग्डम हा देश घेत आहे , त्या सवलतीचा फायदा युके घेऊ शकणार नाही याचा फटका युके बरोबरच युके बरोबर सीमा असणाऱ्या किंवा युके बरोबर जास्त व्यापार करणाऱ्या फ्रांस सारख्या देशांना अधिक प्रमाणत होईल . तर अमेरिकेसारख्या युनाटेड किंग्डम पासून लांबवर असणाऱ्या किंवा कॅनडा सारख्या युकेशी कमी प्रमाणत व्यापार करणाऱ्या देशांना कमी प्रमाणात बसेल
मी हे लिहीत असताना ( 8 सप्टेंबर ) युकेच्या पंतप्रधानांनी दिलेली 15 ऑक्टोबरची मुदत संपायला एक महिना आणि काही दिवस शिल्लक आहे . यामध्ये अनेक घडामोडी घडतील , ज्यामुळे सध्याचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल त्या वेळोवेळी सांगण्याचा माझा प्रयत्न असेलच , तूर्तास इतकेच नमस्कार
सहाव्या भागाची लिंक
http://ajinkyatarte.blogspot.com/2019/12/6.html
पाचव्या भागाची लिंक
https://ajinkyatarte.blogspot.com/2019/11/5.html
चोथ्या भागाची लिंक
https://ajinkyatarte.blogspot.com/2019/10/blog-post.html
तिसऱ्या भागाची लिंक
https://ajinkyatarte.blogspot.com/2019/10/blog-post_19.html
दुसऱ्या भागाची लिंक
https://ajinkyatarte.blogspot.com/2019/06/blog-post_85.html
पहिल्या भागाची लिंक
टिप्पण्या