असल्या भावी अधिकाऱ्यांच्या हातात महाराष्ट्राचे भविष्य नकोच!

काही दिवसापुर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२७ पासूनच्या पुर्व परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने कॉम्प्युटरच्या मदतीने घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केल्यापासून परीक्षा पुर्वीप्रमाणेच घेण्यात याव्यात,यासाठी राज्यभरात भावी अधिकारी (?) आंदोलन करत आहेत. ग्रामीण भागातील उमेदवारांना कॉम्प्युटर वापरण्याचा पुरेसा सराव नाही, नेटच्या कनेटिव्हीटीची समस्या आहे.या सारख्या तांत्रीक अडचणीसह यू.पी.एस.सी जर ऑफलाईन परीक्षा घेते मग एम.पी.एस.सी ला ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची गरज काय या अतिशय भंपक हास्यास्पद कारणासह परीक्षा विविध सत्रात घेतल्यामुळे जे वेगवेगळे पेपर होतील,त्या सर्व क्वेश्चनपेपरमधील डिफिक्लटी लेव्हल (काठीण्य पातळी) एकाच समान पातळीवर कशी ठेवणार? या सारखी बाष्कळ कारणे पुढे करत आहेत.

माझा या सर्व भावी अधिकाऱ्यांना (?) एक प्रश्न आहे. तुम्ही ज्या क्षेत्रात प्रवेश करणार आहात,त्या क्षेत्रातील आव्हानाची तुम्हाला काही माहिती आहे का? तूम्ही ज्या क्षेत्राचे अधिकारी असाल (झाले तर) त्या क्षेत्रातील लाखो लोकांची जवाबदारी तूमच्या खांद्यावर असेल. तुम्ही ज्या प्रदेशाची जवाबदारी घेणार आहात. त्यात देव न करो पण एखादी दुर्घटना झालीच तर त्याचे निवारण करण्यासाठी अशीच कारणे देणार का? ते आव्हान स्विकारण्याची पुर्वतयारी म्हणून तूम्ही याकडे बघायला हवे.

मी सुरुवातीला सांगितल्या त्या तांत्रीक अडचणीची पुर्तता काही गोष्टीची पुर्तता करुन करता येण्यासारखी आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी त्यांची कॉम्प्युटरविषयक अडचण लक्षात घेउन थोडी आधिकची मेहनत घ्यावी. परीक्षा ज्या केंद्रावर घेण्यात येणार आहेत,तिथे खास इंटरनेटची स्वतंत्र्य सोय करावी.(अशी दोन तीन दिवसासाठी एखाद्या ठिकाणी इंटरनेटची सोय करता येते.मी नाशिकला झालेल्या बुद्धिबळ स्पर्धेच्यावेळी त्याचा अनुभव घेतला आहे) क्वेश्चनपेपरची डिफिकल्टी हा मुद्दा सुद्धा भविष्यात अधिकारी झाल्यावर (?)सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानाची पूर्वतयारी म्हणूनच बघायला हवा.या भावी अधिकाऱ्यांकडून(?) एक अजून मुद्दा उपस्थित केला जातो तो म्हणजे युपीएस सी करत नाही.मग एम पी एस सी ने का म्हणून ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात.मुळात भारतीय संविधानात यू.पी.एस.सी णि एम.पी.एस.सी सारखे राज्य लोकसेवा आयोग या पुर्णत: वेगवेगळ्या बाबी आहेत. यू.पी.एस.सी ने अंमलात आणल्यानंतर त्या गोष्टी राज्य लोकसेवा आयोग अंमलात आणत असले तरी असे कोणतेही कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर नाही.यू.पी.एस.सी ने अंमलात न आणलेली गोष्ट सुद्धा अंमलात आणण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोग स्वतंत्र्य आहे. 

तरी माझ्या मते काळाची पाउले ओळखून घेतलेला निर्णय म्हणून आपण ऑनलाईन पूर्व परीक्षेचे स्वागतच करायला हवे. सध्याचा काळात वेगाने बदलणारी बाब म्हणून आपण तंत्रज्ञानाकडे बघायला हवे.गेल्या तीन

वर्षापुर्वीपर्यंत ए.आय, चॅट जी.पी.टी या गोष्टी या गोष्टी आता आपल्या पडल्या आहेत तितक्या अंगवळणी पडतील असे सांगितले असते तर पटले असते का आपल्याला ? भविष्यायात या सारख्या बदलाला सामोरे जाताना प्रशासनाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.हे लक्षात घेउनच आपण या ऑनलाईन पूर्वपरीक्षेकडे बघायला हवे.ते मी बघता स्वतःत बदल करण्तासाठी तयार नसलेल्या असल्या भावी अधिकाऱ्यांच्या हातात महाराष्ट्राचे भविष्य नकोच! हेच खरे.