थोडं मनातील,

आजपासून साधरणत: आठवड्याभरापूर्वी राज्य सरकारने एसटी महामंडळाबाबत एक निर्णय घेतला. महामंडळाच्या जागा खासगी विकासकाच्या माध्यमातून ४९ वर्ष इतक्या दिर्घ मुदतीच्या कराराने विकसीत करण्याचा. मुळात एसटी महामंडळाची आजची आर्थिक स्थिती बघता, महामंडळ पुढचे वर्ष तरी बघू शकेल का?असी स्थिती असताना राज्य सरकारने थेट अर्ध शतक वर्षासाठी महामंडळाची जागा खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय घेतला. या जागा विकसीत करुन त्याद्वारे एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारली जाईल,असे यावेळी राज सरकारकडून सांगण्यात आले.  कोंबडी रोज एक सोन्याचे अंडी देत असताना सर्वच अंडी एकाचवेळी मिळावी,यासाठी कोंबडीला मारले असता,एकही अधिकचे अंडे न मिळता कोंबडी मरुन जाण्याची कथा आपण पंचततंत्रात वाचली असेल.माझा मते राज्य सरकारचा निर्णय याच पथडीतील आहे.  एसटी महामंडळाच्या जागा शहरात मोक्याचा ठिकाणी आहेत. त्यांचे क्षेत्र ही मोठे आहे.ही गोष्ट विचारात घेता एकेका जमिनीची किंमत डोळे पांढरे करणारी आहे,हे मान्य केले तरी या जमिनीच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्याचे धोक्याचे आहे.देव न करो पण नाशिकचा ठक्कर बझार सारखा हा प्रकल्प फसला त...

आपल्याकडे  भारताच्या विकासाबाबत विविध दावे प्रतिदावे सातत्याने करण्यात येतात.आपण ज्या माध्यमातून याबाबत माहिती घेतो आहोत त्या माध्यमाच्या विचारसरणीनुसार आपणास माहिती मिळते .जर माध्यम  केंद्र सरकारच्या माताच पुरस्कर्ता असेल तर वास्तवात नसलेली आदर्श स्थिती थंडी अधिक उजळ करून आपल्यापुढे सादर करेल.याउलट जर माध्यम विरोधी पक्षाच्या बाजूचे असेल तर वास्तवातील चांगली बाजू कारण नसताना ऋणात्मक दाखवत भारताची प्रगती दाखवणार नाही . अश्या स्थितीत भारताचे जसे आहे तसे चित्र उभे करणारे कोणतेच माध्यम नाही का स प्रश्न आपणस पडलं असेल तर सांगतो चित्रफारच निराशजनक  नाहीये  आपणास खरे चित्र  समोर करणारी दोन मासिके सहज सापडतात ती म्हणजे स्पर्धा परिक्षतेची तयारी करणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या मुखाशी असणारी मासिकाने अर्थात योज़ना आणि कुरुक्षेत्र . मी हो दोन्ही मासिके गेली सुमारे १५ वर्ष नियमिपणे वाचत असे सुरुवातीला मराठी भाषेतील वाचत असे आता मात्र थेट इंग्रजी भाषेतील वाचतो  . भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रकाशन विभागामार्फत प्रकाशित होणारी ही दोन्ही मासिके देशाच्या विकास प...