थोडं मनातील,

                    आर्थिक विपन्नेतेमुळे सध्या सुरु असलेल्या २०२२ वर्षाच्या सुरवातीला अत्यंत प्रकाशझोतात आलेल्या श्रीलंकेमध्ये आर्थिक स्थैर्यतेची नवी पहाट उजडण्याचा मार्ग वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात दृष्टीस येत आहे . श्रीलंकेचे   परराष्ट्र मंत्री अली साबरी   यांनी आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि भारताकडून देण्यात येत असलेल्या आर्थिक मदतीमुळे येत्या ४ ते ५ वर्षात श्रीलंका पुन्हा पूर्वपदावर येईल अशा विश्वास एका खासगी भारतीय वृत्तवाहिनीतर्फे घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केल्याने ही   आशादायक शक्यता निर्माण झाली आहे जर भारताने त्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या कक्षेत अधिक व्यापार केल्यास श्रीलंका याही पेक्षा लवकर पूर्वपदावर येईल अशी शक्यता देखील त्यांनी व्यक्त केली . आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीची बंधने असल्याने आम्हला रशियाकडून नैसर्गिक इंधनाची आयात करण्यावर प्रचंड बंधने आहेत जर त्यात काही प्रमाणत सवलत मिळाल्यास श्...

           बांगलादेशमधील राजकीय दिवसोंदिवस संकट अधिकच गहिरे होत असल्याचेतेथून येणाऱ्या बातम्यांनी स्पष्ट होत आहे . बांगलादेशमधील सत्तारूढ शेख हसीना सरकारने राजीनामा देऊन त्वरित नव्या निवडणूक घ्याव्यात , या प्रमुख   मागणीसह अन्य काही मागण्यासाठी बांगलादेश मधील प्रमुख विरोधी पार्टी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी ने देशभर आंदोलने निषेध मोर्च्याचे आयोजन केले आहे ज्यास जनतेतून मोठ्या प्रमाणत पाठिंबा मिळत आहे बांगलादेश मधील सर्वात मोठी इस्लमिक पार्टी असलेल्या जमात ए इस्लामी या पक्षाकडून देखील विरोधी पक्षाला समर्थन देण्यात आले आहे . आंदोलनाची वाढती व्याप्ती बघत सरकारकांकडून जमात ए इस्लामी या पक्षाचे   अध्यक्ष असलेल्या हाफिकूर रहमान यास १५ डिसेंबरला अटक करण्यात आली ,गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशमध्ये धार्मिक कट्टरता मोठ्या प्रमाणत वाढत आहे ज्याचा फटका अल्पसंख्यकांना मोठ्या प्रमाणत बसत आहे त्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठ्या इस्लामिक पक्षच्या प्रमुखाला अटक होणे ...

सध्या भारतात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे ब्रिटिश भारतात   लागू करण्यात आलेल्या १९३५ च्या भारतीय प्रशासन कायद्यानुसार अमलात आलेली तरतूद जी भारतीय संविधानाच्या ८५ व्य कलमात अंर्तभूत   आहे ,  या तरतुदीनुसार एका वर्षात किमान दोन संसद अधिवेशने होणे अत्यावश्यक आहे तसेच प्रत्येक अधिवेशनामध्ये ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असू नये अशी तरतूद आहे मूळ १९३५ च्या कायद्यामध्ये संसदेचे प्रत्येक वर्षी एक अधिवेशन घेणे अत्यावश्यक होते पुढे भारत स्वतंत्र झाल्यावर तयार करण्यात आलेल्या संविधानानुसार एका वर्षात किमान २   अधिवेशने घेणे आवश्यक आहे संविधानातील तरतूद २ अधिवेशनाची असली तरी   प्रत्यक्षात ३ अधिवेशने होतात फेब्रुवारीत होणाऱ्या अधिवेशनाला अर्थसंकल्पीय अधीवेशन म्हणतात तर पाऊस पडण्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला मानसुम   अधिवेशन म्हणतात तर हिवाळ्याच्या काळात होणाऱ्या अधिवेशनाला हिवाळी अधिवेशन म्हणतात   . सध्या हिवाळ्याचे दिवस असल्याने सध्या होणारे अधिवेशन ...