विनाशकाले...

आजपासून साधरणत: आठवड्याभरापूर्वी राज्य सरकारने एसटी महामंडळाबाबत एक निर्णय घेतला. महामंडळाच्या जागा खासगी विकासकाच्या माध्यमातून ४९ वर्ष इतक्या दिर्घ मुदतीच्या कराराने विकसीत करण्याचा. मुळात एसटी महामंडळाची आजची आर्थिक स्थिती बघता, महामंडळ पुढचे वर्ष तरी बघू शकेल का?असी स्थिती असताना राज्य सरकारने थेट अर्ध शतक वर्षासाठी महामंडळाची जागा खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय घेतला. या जागा विकसीत करुन त्याद्वारे एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारली जाईल,असे यावेळी राज सरकारकडून सांगण्यात आले. कोंबडी रोज एक सोन्याचे अंडी देत असताना सर्वच अंडी

एकाचवेळी मिळावी,यासाठी कोंबडीला मारले असता,एकही अधिकचे अंडे न मिळता कोंबडी मरुन जाण्याची कथा आपण पंचततंत्रात वाचली असेल.माझा मते राज्य सरकारचा निर्णय याच पथडीतील आहे.

 एसटी महामंडळाच्या जागा शहरात मोक्याचा ठिकाणी आहेत. त्यांचे क्षेत्र ही मोठे आहे.ही गोष्ट विचारात घेता एकेका जमिनीची किंमत डोळे पांढरे करणारी आहे,हे मान्य केले तरी या जमिनीच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्याचे धोक्याचे आहे.देव न करो पण नाशिकचा ठक्कर बझार सारखा हा प्रकल्प फसला तर सोन्याची कोंबडी अती लोभापायी थेट मारून टाकणाऱ्यासारखी आपली स्थिती होईल.जमीन तर जाईलच,मात्र  पैसे काही मिळणार नाही.

महमंडळाची स्थिती अर्थिकदृष्ट्या अडचणीची आहे,ही गोष्ट नाकरण्यात काही अर्थ नाही‌.तसेच ती दिर्घकलीन स्वरूपात सुटायला हवी,असे वाटण्यातही काही गैर नाही.चूकते आहे ती समस्या सोडवण्यासाठी अंमलात आणल्या जाणाऱ्या उपाययोजनेत. माझ्यामते बिनकामाचा सवलती तात्काळ प्रभावाने बंद करायला हव्यात.आपले एसटी महामंडळ तब्बल ५२  प्रकारच्या भाडे सवलती देते.देशातील

कोणतेच एसटी महामंडळ इतक्या सवलती देत नाही.तरी इतर राज्यातील एसटी महामंडळे देत नाहीत,त्या सवलती जरी बंद केल्या तरी पैशाची बचत म्हणजे पैशाची निर्मिती या न्यायाने महामंडळाकडे पैसे येतील.

याशिवाय जून्या कालबाह्य बसेसचा महाकार्गोत सेवेत समावेश करून महाकार्गो सेवेचा विस्तार करणे त्याद्वारे पैसे कमवणे.तिकीटावर बसेसवर जाहिराती छापणे सारख्या किरकोळ वाटणाऱ्या मार्गाद्वारे देखील उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढवता येईल.