थोडं मनातील,

  सध्या महाराष्ट्र एसटी महामंडळाविषयक कोणत्या बातम्या माध्यामध्ये येत आहेत, याचा आढावा घेतल्यास नागरिकांना एन एम सी सी  विषयक समस्यांच्या बातम्यांनी माध्यमे भरून गेलेली आढळत आहेत नागरिकांनी मागणी नोंदवलेली असून देखील त्यांना कार्ड उपलब्ध न होणे, कार्ड तिकीट काढताना स्कॅन न होणे,तिकीट वापरबाबतचे लोकांचे अज्ञान आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्य अडचणी आणि या साऱ्यामुळे कंडक्टर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सलतीचे तिकीट न देता पूर्ण तिकीट आकाराने यातून प्रवाशी आणि कंडक्टर होणारे वाद ज्याची परिणीती काही वेळा कंडक्टर असलेल्या कर्मचाऱयांनी प्रवाश्यास अर्ध्यताच उतरवायला लावणे या सारख्या बातम्या एसटी विषयक अत्यंत  नियमित झाल्याचे सध्याचे चित्र आहे.  यापूर्वी एसटीचे खासगीकरण करण्याच्या आलेल्या बातम्या तसेच अन्य राज्यात या प्रकारचे कोणतेही कार्ड आवश्यक नसताना महाराष्ट्रात होणारी सक्ती या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना भेडसावणाऱ्या वर  सांगितलेल्या समस्या यामुळे विरोधकांना आयताच मुद्दा मिळाल्याचे चित्र साधा महाराष्ट्रात दिसत आहे. समोरचा प्रवाशी महिला आहे हे ढळढळीत दिसत असताना अन वयाचा पुरावा...

  आपल्या भारताचा आणि त्यातील राज्याच्या कारभार हाकताना अनेक सरकारी संस्थांची मदत सरकारला होत असते . यातील काही संस्थांच्या उल्लेल्ख थेटपणे भारताच्या संविधानात करण्यात आलेला आहे . तर काही संस्था विविध कारणाने नंतर निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत . सध्या विशेष महत्वाचा ठरणारा नीती आयोग किंवा नीती आयोगाने ज्याची जागा   घेतली तो नियोजन आयोग ही संविधानात थेट उल्लेख नसलेल्या मात्र देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान असणाऱ्या संस्था म्हणून आपण सहजतेने म्हणू शकतो . या सारख्या संस्थची यादी करायची   झाल्यास ही संख्या   बरीच मोठी निघेल मात्र लेखाचा उद्देश या संस्थची यादी करणे नसल्याने तूर्तास इतकेच असो   या संस्थांच्या कामकाजाबाबत जनतेत असंतोष पसरणे धोक्याचे आहे जर संस्थेचा थेट उल्लेख जर संविधानात असेल तर मग विचारायलाच नको   आपल्या महाराष्ट्रात सध्या विशेष चर्चेत असणारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अश्याच संविधानात थेट उल्लेख असेलेल्या संस्थेपकी एक महत्वाची संस्था ....