एमपीएससी अध्यक्षांविरोधातील आंदोलन एक अत्यंत गंभीर बाब

 आपल्या भारताचा आणि त्यातील राज्याच्या कारभार हाकताना अनेक सरकारी संस्थांची मदत सरकारला होत असते.यातील काही संस्थांच्या उल्लेल्ख थेटपणे भारताच्या संविधानात करण्यात आलेला आहे. तर काही संस्था विविध कारणाने नंतर निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या विशेष महत्वाचा ठरणारा नीती आयोग किंवा नीती आयोगाने ज्याची जागा  घेतली तो नियोजन आयोग ही संविधानात थेट उल्लेख नसलेल्या मात्र देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान असणाऱ्या संस्था म्हणून आपण सहजतेने म्हणू शकतो . या सारख्या संस्थची यादी करायची  झाल्यास ही संख्या  बरीच मोठी निघेल मात्र लेखाचा उद्देश या संस्थची यादी करणे नसल्याने तूर्तास इतकेच असो 

या संस्थांच्या कामकाजाबाबत जनतेत असंतोष पसरणे धोक्याचे आहे जर संस्थेचा थेट उल्लेख जर संविधानात असेल तर मग विचारायलाच नको  आपल्या महाराष्ट्रात सध्या विशेष चर्चेत असणारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अश्याच संविधानात थेट उल्लेख असेलेल्या संस्थेपकी एक महत्वाची संस्था.  भारतीय संविधानाच्या सहाव्या भागात कलम ३१४ ते ३२५ नुसार देशभरात विविध राज्यात त्या त्या  राज्याचा विचार करता उपजिल्हाधिकारी पदापर्यतचे  प्रशासन चलावण्यसाठी राज्य  लोकसेवा अयोग्य स्थापन करण्यात आले त्यातील एका महत्वाच्या राज्याचा  लोकसेवा आयोग म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . आपल्या देशाच्या दुर्दैवाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आपला दर्जा उंचावला असताना देशातील अनेक राज्य लोकसेवा आयोगाचा दर्जा मात्र ढासळत गेला गेला त्याचा काहीसा परिणाम देशाच्या प्रशासनावर देखील झाला मात्र २००० च्या आसपासझालेला कर्णिकघोटाळा वगळता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मात्र दर्जा टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाला मध्यप्रदेशात झाला तसा व्यापम घोटाळा महाराष्ट्रात झाला नाही गुजरात लोकसेवा आयोग देखील काही वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनामुळे चर्चेत आला होता बिहार झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्याविषयी न बोललेच बरे 

मात्र देशाला अनेक बाबतीत दिशा दाखवणाऱ्या  [मग ती एसटी बस सेवा असो ( एशियाड बस सेवा किती ऊत्तम आहे आपल्या राज्यात या प्रकारची सेवा कशी देता येईल यंत्रांबाबत अभ्यास दौरा करायला पूर्वी तर राज्याची एसटी महामंडळे आपल्याकडे यायची ) किंवा राज्याच्या आत्याखरीत येणाऱ्या निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देणे लोकांना रोजगार देणे ] महाराष्ट्राची अनेक बाबतीत घसरण झाली हे आपण बघता आहोतच. तशी दुर्दैवाने

याही क्षेत्रात झाली आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विविध अयोग्य म्हणता येतील अश्या कारणांनी गाजला लागला मग परीक्षेचे निकाल वेळेवर न लागणे,परीक्षा विविध कारणाने पुढे ढकलव्या लागणे परीक्षेच्या उतारतालिकेबाबाबत वाद  हे तर जवळपास नियतमीत होऊ लागणे याच्या आधीदेखील एम पी एस सी च्या सदस्याबाबत वादाचे प्रसंग उभे ठाकले कितीतरी महिने सदस्यांची जागा अगदी अध्यक्षांची जागा रिक्त राहणे हे अनुभव महाराष्ट्राने बघितले या प्रसंगी त्यावेळच्या विरोधी पक्षानेयाबाबत आंदोलनने देखील केली मात्र सध्या ज्या प्रमाणात त्याला तरुणाचा पाठिंबा मिळत आहे तसा  त्या आंदोलना मिळत नव्हता पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे कोणत्याही देशाचे भवितव्य त्या देशातील तरुणाई आणि प्रशासन व्यवस्था ठरवत असते अश्यावेळी प्रशासनात प्रवेश करू इच्छिणारी तरुणाई जर यंत्रणेविरोधात येत असेल तर निश्चितच गंभीर बाबाच म्हणावी लागेल