असा झाला खासगी अवकाश संशोधन क्षेत्राचा भारतातील प्रवास
१८ जुलै २०२६ या दिवसाची नोंद भारताच्या विज्ञान क्षेत्राच्या इतिहासात सुवर्णक्षणांनी झाली आहे. १८ जुलै २०२६ रोजी स्कायरूट एअरोस्पेस या खासगी स्टार्ट अपने विक्रम-१ या रॉकेटचे यशस्वी कक्षीय प्रक्षेपण केले. या प्रक्षेपणामुळे भारतीय भूमीवरून कक्षेत उपग्रह पाठवणारी स्कायरूट एअरोस्पेस ही पहिली खासगी भारतीय कंपनी ठरली. एका पडलेल्या चर्चमधून आपण दिवाळीत उडवतो त्याचेच मोठे स्वरूप वाटावे अशा प्रकारचे रॉकेट उडवत, प्रसंगी सायकलला एखाद्या गरीब माणसाने आपले सामान बांधून सामानाची ने-आण करावी, त्या पद्धतीने अवकाश संशोधनाच्या श्रीगणेशा करणाऱ्या एका देशाने पाश्चात्त्य देशांच्या बरोबरीने येत, त्यांच्या देशात घडल्यावर काहीच महिन्यांच्या आत केलेला तो भीम पराक्रम होता.या भीम पराक्रमाची गोष्ट सुरू होते इस्रोच्या स्थापनेपासून. इस्रो भारताची जगात अभिनंदनास्पद वाटावी अशी ओळख. एका अशा देशाची अवकाश संशोधन संस्था, ज्या देशाला १५० वर्षांच्या गुलामीनंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. देशाला स्वातंत्र्य तर मिळाले आहे, मात्र ते फाळणीच्या जखमा घेऊन. देशात भूकमारी, नसलेले औद्योगिकीकरण तसेच असंख्य भाषिक, प्रादेशिक अस्मितेचे विविध प्रश्न नव्या देशाच्या प्रगतीला रोखण्यासाठी टपलेलेच आहेत, अशी स्थिती. त्यात भरीस भर म्हणून सभोवताली असणारी शत्रूराष्ट्रे. यासारख्या अडचणीच्या काळात स्वातंत्र्यानंतर फक्त १० वर्षांत, त्यावेळी जगातील अमेरिका आणि सोव्हिएत सोशलिस्ट रशिया या दोन महासत्तांनाच काही प्रमाणात साध्य झालेल्या अवकाश संशोधन क्षेत्रात पाऊल टाकत भारताने उभारलेली संस्था. एप्रिल १९७५ मध्ये भारताने यु एस एस आर च्या मदतीने का होईना, स्वतःचा उपग्रह अवकाशात सोडला. पुढे त्याच्याच मदतीने स्वतःचा अंतराळवीर देखील अवकाशात पाठवला. कॅनडाने आपण केलेल्या आण्विक चाचणीचे कारण देत आपल्या भारताला अत्याधुनिक क्रायोजेनिक इंजिनाचे तंत्रज्ञान देण्याचे नाकारल्यावर खचून न जाता, स्वतःच्या हिमतीवर ते तंत्रज्ञान विकसित करत, त्याच्या मदतीने स्वतःचे आणि इतर अनेक देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याची किमया, ती देखील एकाच वेळी आश्चर्य वाटेल इतक्या संख्येने, ते देखील वेगवेगळ्या उंचीवर प्रक्षेपित करण्याच्या अशक्यप्राय पराक्रमासह, चंद्राचा ज्या भागावर अजून कोणीच गेले नाहीये अशा दक्षिण ध्रुवावर पहिल्याच प्रयत्नात, ते देखील एका हॉलिवूड चित्रपट तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या बजेटपेक्षा कमी खर्चात उतरवणारी, चंद्रावर पाणी असल्याचा शोध लावणारी संस्था म्हणजे इस्रो. नासा आणि इतर संस्था व्यावसायिक रणनीतीचा अवलंब करत त्यानुसार धोरणे आखत असताना, देशातील परिस्थितीचाच विचार करत कायम देशहिताचा विचार करत त्यानुसार अवकाश संशोधन करणारी संस्था, ते देखील वाटाण्याच्या अक्षता म्हणता येतील इतक्या तुटपुंज्या बजेटमध्ये काम करणारी संस्था म्हणजे इस्रो
जगात होणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रातील बदलाचा आपल्या प्रत्येकावर परिणाम होतोच, तसा इस्रोवर देखील झाला. जगात सर्वच ठिकाणी पाहिल्यांदा सरकारी पातळीवर सुरू झालेल्या अवकाश संशोधन प्रकल्पात खासगी क्षेत्राचा देखील शिरकाव झाला. सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य एल वन सारख्या मोहिमेचे आखणी करणाऱ्या इस्रोवर देखील तो पडलाच. अमेरिकेत एलन मस्क यांनी स्पेस एक्स ही खासगी अंतराळ संशोधन संस्था स्थापन केल्यावर भारताने देखील हे क्षेत्र खासगी उद्योजकांसाठी पूर्णतः खुले करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली. तसेही इस्रो तिच्या कामासाठी अनेक खासगी कंपन्यांची मदत घेतच होता; मात्र हा आधार फक्त वस्तू
निर्मितीसाठी साहाय्य घेण्यापर्यंतच मर्यादित होता. खासगी कंपन्यांनी एकदा वस्तू तयार केल्यावर त्यावर पूर्णतः इस्रोची मालकी असे. तसेच या संस्थांना इसरोला डावलून स्वतःची अवकाश संशोधन कंपनी स्थापन करता येत नव्हती. मात्र स्पेस एक्सच्या यशानंतर हे क्षेत्र पूर्णतः खुले करावे, या मागणीने जोर धरला. अखेर टप्प्याटप्प्याने पुढील गोष्टी करत भारत सरकारने अवकाश क्षेत्र सुद्धा खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले.ज्याची जून 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांना मंजुरी दिल्याने झाली. या मंजुरीमुळे भारतीय खासगी कंपन्यांना अंतराळ क्षेत्रातील end-to-end activities मध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारचा दृष्टिकोन “supply-based model” वरून “demand-based model” कडे वळवला गेला. यानंतरचा दुसरा टप्पा IN-SPACe ची स्थापनाची स्थापना झाल्याने गाठला गेला. खासगी कंपन्यांना परवानगी, मार्गदर्शन आणि सुविधा देण्यासाठी Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) ही स्वतंत्र, एक खिडकी (single-window) संस्था निर्माण करण्यात आली. ती खासगी कंपन्यांच्या अंतराळ उपक्रमांना प्रोत्साहन, अधिकृत मान्यता आणि देखरेख करते. तिसऱ्या टप्प्यात इसरो आणि खासगी क्षेत्रात भागीदारी करण्याच्या दृष्टीने खासगी कंपन्यांना ISROच्या प्रयोगशाळा, चाचणी सुविधा, तांत्रिक कौशल्य आणि काही पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची संधी देण्यात आली. ISROकडील तंत्रज्ञान खासगी उद्योगांना हस्तांतरित करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. Indian Space Policy 2023 हा या सुधारणांमधील चौथा आणि महत्त्वाचा पुढचा टप्पा होता. या धोरणाने खासगी कंपन्यांना उपग्रह, प्रक्षेपण वाहने, अंतराळ-आधारित सेवा आणि ग्राउंड-आधारित पायाभूत सुविधा अशा संपूर्ण Space Economy मध्ये सहभागी होण्यासाठी अधिक स्पष्ट धोरणात्मक चौकट दिली. पाचव्या टप्प्याने खासगी कंपन्यांना प्रत्यक्ष प्रक्षेपण आणि उपग्रह क्षेत्रात प्रवेश मिळाला, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. याच टप्प्यात खासगी
कंपन्यांना उपग्रह तयार करणे, प्रक्षेपण वाहने विकसित करणे, उपग्रह प्रक्षेपित करणे, ग्राउंड स्टेशन उभारणे आणि अंतराळ-आधारित सेवा देणे यांसारख्या क्षेत्रांत काम करण्यासाठी IN-SPACeमार्फत अधिकृतता मिळू लागली. 2022 पासून खासगी संस्थांना विविध प्रकारच्या अंतराळ उपक्रमांसाठी अधिकृतता देण्यात आली. फेब्रुवारी 2024 मध्ये सरकारने अंतराळ क्षेत्रातील FDI धोरण उदार केले. ज्याला आपण आतापर्यंतच्या वाटचालीतील शेवटचा टप्पा म्हणू शकतो. या टप्प्यामुळे पुढील महत्त्वाचे बदल झाले.




टिप्पण्या