सामाजिक उणीवांची समस्यांची कबुली देणारा एसटी बस व्यवस्थापचा निर्णय

गेल्या २७ सप्टेंबर रोजी एसटी बस व्यवस्थापकांकडून राज्यचा दुर्गम भागात बससेवा पोहोचावी यासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मिडी बससेवा' सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली. या योजनेची घोषणा करताना जे घोषवाक्य वापरले गेले, त्यामुळे सामाजिक उणीवांची समस्यांची कबुली देणारा एसटी बस व्यवस्थापचा निर्णय याच दृष्टिकोनातून त्याकडे बघावे लागेल. ते घोषवाक्य होते 'एसटी (शेड्युल्ड ट्राईब ) तिथे एसटी'.समाजातील एक घटक अजुनही प्रगतीच्या वाटेपासुन दुर असल्याचे सांगत खऱ्या अर्थाने विकसित भारत उदयास येण्यासाठी बराच पल्ला गाठायचा आहे, हे दाखवून देणारा एकिकडे समृद्धी महामार्ग,शक्तीपीठ महामार्ग यासारखे अत्याधुनिक महामार्ग उभारले जात असताना वनवासी बांधव अजूनही संपर्काचा कक्षेत आलेले नाहीत हे दाखवून देणारा.

मनोहर जोशी, नारायण राणे, आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी विचारात घेता स्वातंत्र्यानंतरचा ८० वर्षांपैकी २५ टक्के कालावधीत भाजपा सत्तेत होती.तरी देखील हे झालेले नाही. त्यामुळे या पक्षीय रंग देणे चूकीचे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.

याबससेवेची सुरुवात करताना एसटी बस प्रशासनाकडून जे स्पष्टीकरण देण्यात आल आहे त्यात सांगण्यात आलयं राज्यात अनेक ठिकाणी दुर्गमतेमुळे मोठ्या बसेस पोहचू शकत नाही तेथील जनतेला शिक्षण,आरोग्य या सारख्या मुलभुत सोयी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी १५किलोमीटर पायपीट करावी लागते.ही पायपीट कमी करण्यासाठी एसटीकडून याठिकाणी मिडी बसेस चालवण्यात येणार आहेत. राज्यात आणि देशात रोज इतके किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत.पुर्वी फक्त इतक्याच लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येत होते.असे सांगणाऱ्या यंत्रणेला राज्याचा काही भागात मोठी वाहने जाउ शकतील असे रस्तेच नाही हे माहिती नाही,हे शक्यच नाही.असो 

या बससेवेची सुरवात करताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जी विधाने केली ती अत्यंत महत्तवाची आहेत.या मार्गावरील बससेवा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नसली, तरी नफा-तोट्याच्या गणितापेक्षा आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबविणे अधिक महत्त्वाचे आहे, सार्वजनिक वाहतूक ही केवळ नफा-तोट्याच्या ताळेबंदात मोजण्याची सेवा नाही; ती समाजाशी जोडलेली जबाबदारी आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी दररोजची पायपीट वाचत असेल, एखाद्या आदिवासी कुटुंबाला बाजारपेठ, रुग्णालय किंवा शहराशी जोडणारा प्रवास सहज होत असेल, तर त्या सेवेचे मूल्य केवळ आर्थिक गणिताने ठरविता येणार नाही."

"गाव तिथे एसटी' ही एसटीची वर्षानुवर्षांची ओळख आहे. मात्र, स्वातंत्र्याला ८० वर्षे उलटूनही डोंगर-दऱ्यांच्या कुशीत असलेल्या अनेक आदिवासी पाड्यांपर्यंत एसटीची सेवा अद्याप पोहोचलेली नाही. या पाड्यांना मिडी बसेसच्या माध्यमातून जोडणे म्हणजे केवळ वाहतूक सुविधा देणे नव्हे, तर त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम आहे," "लालपरीची ही धाव केवळ किलोमीटर मोजणारी धाव नसून, माणसांमधील अंतर कमी करणारी धाव आहे. विद्यार्थ्यांच्या पावलांना शिक्षणाची दिशा देणारी, आदिवासी बांधवांच्या जीवनाला विकासाची जोड देणारी आणि दुर्गम महाराष्ट्राला मुख्य प्रवाहाशी जोडणारी ही सेवा आहे. 'प्रवाशांची सेवा हीच एसटीची प्राथमिकता' हा मूलमंत्र प्रत्यक्षात आणत, महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत एसटी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील," असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठामपणे सांगितले. कार्पोरेट सोशल रिस्पॉनबिल्टी अंतर्गत खासगी कंपन्यांनी विविध ठिकाणी शौचालये बांधण्याबरोबर या दुर्गम भागातील एसटीबस बळकट करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज या विधनातून स्पष्ट होते आहे,असा मला वाटतयं

कमी प्रवाशी भारमान मिळणार हे लक्षात घेऊन याठिकाणी २८ आसन क्षमतेच्या मिडीबस चालवण्याचा निर्णयाचे मात्र स्वागतच करायला हवे.गरज नसताना जास्त क्षमतेच्या बसेस चालवत इंधनाची उधळपट्टी केली नाही याबबत यंत्रणेचे आभारच मानायला हवेत‌‌.माझ्यामते एसटी बस व्यवस्थापनाने राज्यभरातील सर्व मार्गाचे सर्वैक्षण करुन कमी गर्दीच्या ठिकाणी तो भाग डोंगराळ, दुर्गम नसला तरी मिडीबसेस सुरु करायला हव्यात.

सरतेशेवटी लेखाचा समारोप करताना, सामाजिक उणीवांची समस्यांची कबुली देतानाच ती दुर करण्याचा देखील प्रयत्न करणे, याच दृष्टीकोनातून आपण याकडे बघायला हवे.